राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पक्षले केन्द्रीय समितिमा तीन वटा पदसहित ३५ केन्द्रीय सदस्य मागेको छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिको उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पक्षले मागेको छ ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल उपसभापति र भूपदेव शाहको नाम महामन्त्री पदका लागि माग गरेको हो । यसैगरी सहमहामन्त्रीमा भने नाम टुंगो लागेको छैन। योसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पक्षले अन्य ३५ जना केन्द्रीय सदस्य माग भएको हो ।
यस्तै, पार्टीले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउने तयारी समेत गरिसकेको छ । रास्वपामा अहिले १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । पदाधिकारी ९ र सचिवालय १६ सदस्यीय छ । केन्द्रीय समिति १२९ बाट १३६ र १६ सदस्यीय सचिवालयलाई २५ पुर्याउने तयारी छ । ९ जना रहेको पदाधिकारीलाई बढाएर १६ जना राख्ने भनिएको छ ।
सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान संशोधन कार्यदलले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको संख्या बढाउने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
कार्यदलले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको संख्याबारे प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार पदाधिकारी १६ सदस्यीय रहने छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पनि पेस भएको छ । मस्यौदामा १६ जना पदाधिकारीमा एक सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ ।
यस्तै केन्द्रीय समिति पदाधिकारी १३६ जना रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । सचिवालय २५ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक आचार्यले पदाधिकारीमा अन्य संख्या यथावत राखेर सहमहामन्त्री ९ जना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउँदा प्रदेश इन्चार्ज तोक्नु नपर्ने भन्ने पनि प्रस्ताव छ,’ उनले भने ।
९ जना सहमहामन्त्रीमध्ये ७ जनालाई ७ वटा प्रदेश इन्चार्जको भूमिका दिने, एक जनाले सभापतिलाई सहयोग गर्ने र अर्का एक सहमहामन्त्रीले संगठन हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिने बारे प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै सभापतिले नै प्रवक्ता नियुक्ति गर्ने र तीन जना उपसभापतिमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार पार्टीका सबै तहका समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला तथा ३३ प्रतिशत युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
पुस १३ गते बालेन्द्र शाहसँग एकता सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि उनलाई आमन्त्रित वरिष्ठ नेता राख्ने व्यवस्था गरिने छ । बालेन समूह, विवेकशील साझा, जेनजी समूह, थारुवान/थरुहट लगायत समूहसँग एकतापछि पार्टी ठूलो भएकाले केही आकार बढ्न सक्ने संयोजक आचार्यले बताए ।
‘विभिन्न समूहसँग एकतापछि पार्टी ठूलो भएकाले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढ्न सक्छ । कार्यदलको तर्फबाट केन्द्रीय समितिलाई मस्यौदा बुझाइसकेको छ। त्यहाँबाट आएको राय सुझावको आधारमा थप परिमार्जन हुन्छ,’ आचार्यले भने ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवन उद्योग संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुँदैछ ।




प्रतिक्रिया