काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बयानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।

अख्तियारले जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ । अख्तियारले हस्ताक्षरकर्ताको नाम–ठेगाना तोकेर बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनीहरुलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट ‘तोकिएको समयसीमा भित्र उपस्थित हुन भनेको छ। कहिले बयानका लागि उपस्थित हुने बारे खुलाइएको छैन।

यसअघि ती कम्पनी र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरुलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको सूचनामा उल्लेखछ। अख्तियारले यो सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरेर बयानका लागि उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरूलाई विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।