काठमाण्डौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटको श्रोत ऋणमा भर परेको भन्दै सांसदहरुले गरेको आलोचनाको बचाउ गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक–२०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा नेपालको ऋण र बजेटको आकार ठूलो नभएको तर्क गरे ।

वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार ७ खर्ब ऋणको लक्ष लिनुलाई गलत भन्न नमिल्ने बताए । ऋण लिएर नेपालले सडक पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको र ती प्रतिफल दिने परियोजना भएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । त्यस्तो ऋणले ऋण तिर्ने हैसियत बनाउने उल्लेख गरे ।

‘सडक पूर्वाधार, ट्रान्समिसन लाइन यस्तै–यस्तैमा आएको हो, हाम्रो ऋणको लगानी । यो आफैं तिरिँदै जाने खालको हैसियत बनाउने लगानी हो । त्यसले आर्थिक वृद्धि श्रृजना गर्छ । आम्दानी सृजना गर्छ र हाम्रो ऋण लिने क्षमता बढाउँछ । ऋण लिएर घ्यू खान पो भएन त । उत्पादनमुलक गतिविधिमा लगानी गर्न हुन्छ । र त्यो इतिहास हाम्रो जारी रहेको झण्डै–झण्डै ६५ वर्ष भयो’, वाग्लेले भने, ‘ आन्तरिक ऋण लिएको सन् १९६२ देखि, वैदेशिक ऋण लिन थालेको सोभियत संघ र बेलायतबाट हामीले पहिलो ऋण लिन थालेको जस्तो लाग्छ मलाई सन् १९६३ मा । लिँदै छौैं, तिर्दै छौं । अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो सामथ्र्य पनि बढ्दै गयो भने ‘नट ब्याड’, तर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्ध गर्न सक्ने सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्यो ।’

बजेटमा खर्चको श्रोतमा आन्तरिक र बाह्य गरी ७ खर्ब ऋण राख्नुलाई स्वभाविक भएको तर्क गर्दै वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार त्यो गलत नभएको तर्क गरे । वाग्लेले नेपालले १९६२ बाट आन्तरिक र १९६३ बाट वैदेशिक ऋण लिन थालेको चर्चा गर्दै त्यसयता हालसम्मै पनि गलत ठाउँमा ऋणको उपयोग नभएको बताए ।

विश्वकै समृद्ध अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र जापानले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा धेरै बढी ऋण लिने गरेको उदाहरण वाग्लेले प्रस्तुत गरे ।

जापानले जिडिपीको २ सय २० प्रतिशत र अमेरिकाले १ सय २५ प्रतिशत ऋण लिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

उनले नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसपछि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने पनि बताए ।

हाल न्यून व्याजदरको ऋण लिने गरिएको भए पनि उक्त रेटिङपछि निजी क्षेत्रबाट महंगो ब्याजदरको ऋणसमेत लिइने उनले उल्लेख गरे ।

‘साँच्चिकै ऋण त लिनै बाँकी छ । ‘सोभरेन्ट क्रेडिट रेटिङ’ पछि बढी व्याजको ऋण लिएर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने छ ।’
यद्यपि त्यसमा सावधानी अपनाउन नसकिए समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए । सन् २००८ सम्म शृलंकाले पनि सहुलियतको ऋण मात्र लिने गरेकामा त्यसपछि ‘प्राइभेट मार्केट’ बाट ऋण उठाउन थालेपछि अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको उल्लेख गरे ।
६६ खर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेको र बजेट त्यसको तुलनामा ४४ देखि ४५ प्रतिशतमा सीमित गरिएकाले आकाशै खस्ने भ्रम नफैलाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

‘झण्डै–झण्डै साढे ६ खर्ब ऋण छ यसपालि । त्यसमा ३ सय १८ अर्ब पुरानै ग्रहण गरेको ऋणको भार छ । अस्ती फागुनको चुनावपछि चैतमा हामीले सरकार बनाउँदै गर्दा हामीले लिएको झण्डै ३० खर्बको ऋणको भारमा हामीले ३ खर्ब तिरिदिने, अरु तीन खर्ब थपिदिने हो । ऋण त थपिएछ त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई जिडीपीको सापेक्षतामा हेनुपर्यो । हामीले यो आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेट सकाउँदै गर्दा जिडीपीको अपेक्षित प्रक्षेपण ७४ खर्ब छ । ७ खर्ब ऋण लिँदा पनि ४४/४५ प्रतिशतकै रेसियोमा सीमित हुन्छ । माननीयज्यूहरुलाई आधारभूत गणितका बारेमा जानकारी गराएपछि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ’, वाग्लेले भने । मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यको अनुपातमा बास्तविक ऋण कति हो भन्ने हिसाबै नगरी हचुवाका भरमा ऋणबारे गलत धारणा सम्प्रेष्ण नगर्न सांसदहरुलाइ चेतावनी दिए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राज्यले बोकेको समग्र ऋणको भार आन्तरिक र बाह्य लगभल ३० खर्ब छ । ३० खर्ब थोरै हो कि धेरै हो भनेर कसरी थाहा पाउने ? सुन्दा त डरलाग्दो छ । अरब भनेको ९ वटा सून्ना । खरब भनेपछि ११ वटा सून्ना । लेख्नै समय लाग्छ’, उनले भने, ‘तर हामीले बहसलाई कता सोझ्याउनुर्पभने यो ऋणको भारी हाम्रो मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यको अनुपातमा कति हो भनेर विश्लेषण गरियो भने धेरै कुरा लाइनमा आउँछ’, उनले भने, ‘जिडीपीको ४४५४५ प्रतिशत यो आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नजरमा विश्व्यापी सन्दर्भमा कमै हो । आत्तिइहाल्नुपर्ने, डराइहाल्नुपर्ने छैन ।’

यद्यपि अर्थमन्त्रीले ऋणलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने सांसदहरुको भावनाको आफूले कदर गर्ने उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको आकार ठूलो भएको र कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नमा पनि जमेर जवाफ फर्काए ।

विगत १२ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा सानो आकारको र अनुशासित बजेट यसैपालि आएको जिकिर वाग्लेको छ ।

‘बजेट त ठूलै पनि छ । २१ खर्बको बजेट पनि भनियो । त्यो पनि गलत भाष्य हो । बजेटको आकार पनि तुलनात्मक रुपमा जिडिपीको सापेक्षतामा छ । निर्मम अनुशासनमा बाँधिएर ल्याइएको बजेट हो । विगत १२ वर्षको सबभन्दा सानो बजेट हो । भूकम्पपछि बेलगाम भएको र बजेटको प्रक्रियामाथि नै ठूलो प्रश्न उठन थालेपछि यो सरकारले अनुशासित भएर बजेट ल्याएको छ । जिडीपीको सापेक्षतामा सबभन्दा सानो बजेट । बजेटमा कहाँ छ महात्वाकांक्षा ? त्यो महात्वाकांक्षा उजागर गरिदिनुहुन माननीयज्यूहरुलाई आग्रह छ ।’

वाग्लेले १५ खर्ब ८० अर्ब राजश्व उठाएरै छाड्ने उदघोष गर्दै श्रोतको चिन्ता नगर्न आग्रह गरे ।

आन्तरिक श्रोतमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेकाले त्यसलाई रोकेर श्रोत व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिने विश्वास उनको छ ।

‘हामी १५ सय ८० अर्ब राजश्व नै उठाउँछौं । जनादेश पाएको सरकारले राख्नुपर्ने महत्वाकांक्षा राखेको छ । आन्तरिक श्रोतमा ठूलो लिकेज र भ्रष्टाचार छ । त्यसमा टाइट गरेर उठ्नुपर्ने रकम हामी त्यहाँबाट उठाउँछौं ।