काठमाण्डु – सरकारले विभिन्न विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट (कैलाली) लाई नियुक्ति गर्ने, सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने र राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले संघीय संसद्समक्ष सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संवत् २०८३ साल असार ५ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरु :
१.नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, कैलालीलाई नियुक्ति गर्ने ।
३. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने ।
४. बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने ।
५. राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. संघीय संसद् समक्ष देहायका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेः
(क) सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
(ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
(घ) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक




प्रतिक्रिया