काठमाण्डु – तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग आफूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिएको निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

लेखकले आयोगका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिँदै २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिनका लागि आयोगका सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, त्यसका आधारमा आयोगले गरेको निर्णय तथा नेपाल सरकारलाई पठाइएको सिफारिस सहितका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

निवेदनमा आयोगले २०८३ जेठ १२ गते गरेको निर्णयमार्फत आफूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न तथा अन्य व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ । निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको जनाउँदै लेखकले आफूलाई कुन आधारमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको संज्ञा दिइएको हो भन्नेबारे समग्र जानकारी प्राप्त गर्न सूचना मागिएको बताएका छन् ।

लेखकले आयोगको निर्णय र त्यसको आधारबारे जानकारी पाएपछि मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्न, सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न तथा आवश्यक परे संवैधानिक र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सूचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम आफूलाई सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेको जिकिर गर्दै उनले आयोगसँग ४ प्रकारका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन् । तीमध्ये सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा अनुसन्धान तथा छानबिन समिति गठन गर्दा गरिएको निर्णय र कार्यादेश, समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन तथा त्यससँग संलग्न श्रव्यदृश्य, विद्युतीय र लिखित प्रमाण, प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको निर्णय तथा नेपाल सरकारलाई पठाइएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन रहेका छन् ।

निवेदनमा माग गरिएका कागजात अध्ययन गरेपछि थप सूचना आवश्यक परे पुन: निवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ ।