काठमाण्डु- बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको चीन भ्रमण भारतका लागि ठूलो रणनीतिक झट्का बनेको छ।

शुक्रबार बेइजिङमा तारिक रहमान र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा मोंगला बन्दरगाह नजिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (इकोनोमिक जोन) विकास गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यो परियोजना यसअघि भारतको सहयोगमा निर्माण हुने तय भएको थियो । तर बंगलादेशको अघिल्लो मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले उक्त योजना रद्द गरेपछि अहिले सो परियोजना चीनको सरकारी कम्पनीलाई दिइएको हो ।

रहमानको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतापछि बंगलादेशको दोस्रो ठूलो बन्दरगाह मोंगला चीनको प्रभावमा गएको मानिएको छ ।

यसअघि भारतका लागि छुट्याइएको जग्गा अहिले चीनको सरकारी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो परियोजनाले बंगालको खाडी तथा समग्र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक उपस्थिति अझ बलियो बनाउनेछ ।

चीनले यसअघि पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहदेखि पूर्वी अफ्रिकाको जिबुटीसम्मका बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ ।

तीन दिशाबाट भारतमाथि चीनको रणनीतिक घेराबन्दी मोंगला बन्दरगाहमा पहुँच पाएसँगै चीनले भारतलाई तीनतर्फबाट रणनीतिक रूपमा घेरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पश्चिममा पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह चीनले विकास गरेको छ । दक्षिणमा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको प्रभावमा छ भने पूर्वमा अब बंगलादेशको मोंगला बन्दरगाह मार्फत बंगालको खाडीमा चीनको उपस्थिति थप सुदृढ हुने देखिएको छ ।

बीआरआइमा जोड

रहमानसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ)लाई पनि अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले चीनले बंगलादेशको नयाँ सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्ने र उच्चस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।

तीस्ता परियोजनामा पनि चीनको समर्थन

दुवै देशले चटगाउँस्थित चिनियाँ आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।

चीनले तीस्ता नदी व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापना परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि शेख हसिनाको सरकारले यो परियोजना भारतलाई दिने इच्छा व्यक्त गरेको थियो ।

तर मोहम्मद युनुसपछि अहिले तारिक रहमान सरकारले चीनसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । चीनले तीस्ता मेगा परियोजनामा गरेको समर्थन बंगलादेशसँग एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । भारत र बंगलादेशबीच ५४ वटा साझा नदी छन्, जसको पानी बाँडफाँटको विषयमा दुई देशबीच बेलाबेला विवाद हुने गरेको छ ।

चीन–बंगलादेश–म्यानमार आर्थिक करिडोरको प्रस्ताव

बेइजिङमा चीनले बंगलादेशलाई म्यानमार हुँदै चीनसँग जोड्ने आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि दिएको छ । चीनका अनुसार यसको उद्देश्य क्षेत्रीय सम्पर्क, व्यापार र यातायात विस्तार गर्नु हो ।

तर कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो करिडोरमार्फत चीनले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउने, भारतलाई रणनीतिक रूपमा बाइपास गर्ने तथा दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको हुन सक्छ ।

चटगाउँ बन्दरगाहमा चीनको चासो

बंगलादेशका अधिकारीहरूका अनुसार चीनले चटगाउँ बन्दरगाहलाई थप आधुनिक बनाएर क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।

दुवै देशले संस्कृति, सञ्चारमाध्यम, प्रविधि, ज्ञान आदान–प्रदान तथा रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा अमेरिकाले बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको दाबी गरिए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

हाल चीन र अमेरिका दुवैले बंगलादेशमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विशेषगरी बंगालको खाडीको रणनीतिक महत्व, समुद्री मार्ग तथा क्षेत्रीय व्यापारका कारण बंगलादेश दक्षिण एसियाको शक्ति प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

भारतको चिन्ता थप बढ्दै

यता रुस र पाकिस्तानबीच पछिल्ला वर्षहरूमा सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्य तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । हालै इस्लामाबादमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको रुस–पाकिस्तान कार्य समूहको ११औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा आतंकवादविरुद्ध संयुक्त सहकार्य, साझा सैन्य अभ्यास तथा रक्षा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । यसलाई भारतका लागि अर्को रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

यस विषयमा पाकिस्तानी वायुसेनाका पूर्व कर्नेल तथा सैन्य विश्लेषक सुल्तान एमले रुस–पाकिस्तान कार्य समूहलाई एकपटकको घटना नभई दीर्घकालीन रणनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो संयन्त्रले बहुपक्षीय मञ्चहरूले पूरा गर्न नसकेका सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । उनले निगरानी, साइबर सुरक्षा तथा काउन्टर–ड्रोन प्रणालीमा रुसको विशेषज्ञता पाकिस्तानका लागि उपयोगी हुने बताए ।

रुस-पाकिस्तान सैन्य सम्बन्ध

पछिल्लो एक दशकमा रुस–पाकिस्तान सैन्य सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । सहकार्य मुख्यतः आतंकवादविरोधी अभियान, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा सामग्री खरिद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा केन्द्रित छ ।

सन् २०१४ मा भएको रक्षा सहकार्य सम्झौतापछि दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ गति लिएको थियो । त्यसपछि रुसले पाकिस्तानलाई सीमित मात्रामा सैन्य उपकरण, एमआई-३५ आक्रमण हेलिकोप्टर तथा जेएफ-१७ लडाकु विमानका लागि आरडी-९३ इन्जिन उपलब्ध गराएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा