काठमाण्डु– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय सार्वजनिक मन्तव्यमा नछुटाई एउटा भनाइ राखिरहेका छन् – यो देश बनाउने बेला हो, देश बनाउन सरकार, संसद् र अदालत मिल्नुपर्छ । उनीहरुबीच तालमेल वा कार्यगत एकता हुनुपर्छ ।

६८औं संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदबारमा आयोजित समारोहमा पनि अर्यालले त्यही अभिव्यक्ति दिए । झट्ट सुन्दा अर्यालको यो भनाइ कर्णप्रिय लाग्छ । सभामुखजस्तो सर्वोच्च जननिर्वाचित थलोका प्रमुखले राज्यका निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने भनाइलाई धेरैले सकारात्मक अर्थमा बुझ्न पनि सक्छन् । तर, कुरा त्यसो होइन ।

भलै सभामुख अर्यालको नियत सही हुन सक्ला । तर, उनी जुन संस्थाको प्रमुखको कुर्सीमा आशिन छन्, त्यस ठाउँबाट यी अभिव्यक्ति बारम्बार आउनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

यो भनाइबाट दुईवटा निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कि त उनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका भनेका के हुन्, उनीहरुले के काम गर्छन् र उनीहरुका बीचको सम्बन्ध के हो र भिन्नता के हो भन्ने ज्ञानको कमी छ । कि त उनको नियतमै खोट छ ।

लोकतन्त्रमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ भनेको के हो ?

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका राज्य वा सरकारका तीन अंग हुन् । नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा यी तीन निकायबीच निगरानी, सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्ध हुन्छ । जसलाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘शक्तिपृथकीकरण’ (Seperation of Power) भनिन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका तीन निकाय सरकार, सदन र न्यायालयमा शक्तिको विभाजन भनेकै शक्तिपृथीकरणका लागि हुन्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका अंग हुन् । यी तीन मिलेपछि नै राज्य बन्ने हो । हामीकहाँ कार्यपालिकालाई मात्र राज्य वा सरकार मान्ने मनोविज्ञान राज्य सञ्चालकहरुमा देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदबाटै जन्मिन्छ । संसदमा बहुमत गुमाएको दिन स्वतः सरकारको वैधता सकिन्छ वा सरकार रहँदैन । संसदको काम सरकार बनाउने त हुँदै हो । तर, सरकार बनाउने मात्र संसदको काम होइन ।

सरकार बनाएपछि त्यसलाई निगरानी, नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने भूमिका वा कर्तव्य पनि संसदको हो । संसदको अर्को महत्वपूर्ण काम कानून बनाउने हो । संसदले बनाएको कानूनमा टेकेर सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउँछ, नागरिकबाट कर उठाउँछ, कानून कार्यान्वयन गर्छ ।
।
त्यस्तै, न्यायालय संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । संसदले संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाएको अवस्थामा न्यायालयले त्यसमा हस्तक्षेप गर्छ र बाझिएको हकमा त्यस्तो कानून खारेज गरिदिन्छ । अर्को कार्यकारी (सरकार) ले शत्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छ । बल प्रयोग गर्न सक्छ ।

त्यही भएर न्यायालयको हातमा सरकारलाई लगाम लगाउन शक्ति दिइएको हुन्छ । त्यसैमा टेकेर न्यायालयले सरकारका काममाथि नियन्त्रण र निगरानी राख्छ । नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा पनि न्यायालयले गर्छ । उदाहरणका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

संसदले कानून बनाउँछ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायालयले सरकार र संसदका काम संविधानअनुसार छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ । संसदको चरित्र जहिले पनि प्रश्नमुखी हुन्छ ।

संसदमा वा संसदीय समितिमा कार्यकारीका काममाथि प्रश्न उठाइन्छ । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने नै प्रश्न र खबरदारीले हो । त्यो काम संसदले गर्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा सरकारले मुद्धा हार्छ । नेपालमा पनि सरकारले अदालतमा मुद्धा हारेका उदाहरण सयौं छन् । त्यसले अदालतको नागरिकमुखी चरित्र दर्साउँछ । सरकारले कस्न खोज्छ, तर न्यायालयले खुकुलो बनाउने भूमिका खेल्छ ।

एउटै निकायले कानून बनाउने, उसैले कार्यान्वयन गर्ने र कानूनको व्याख्याता पनि उही हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ र कार्यकारी स्वेच्छाचारी हुन्छ भनेरै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा ‘ग्रे एरिया’ निर्धारण गरिएको हो ।

नेपालमा आफू सत्तामा पुगेका बेला संसदलाई सत्ताको छायाँमा राख्ने र आफू सत्ताबाहिर हुँदा ‘संसद् प्रतिपक्षको हो’ भन्ने एक प्रकारको रोग नै छ । सत्तामा हुँदा सबैलाई संसदले ‘मैले भनेको जस्तो गरोस्’ भन्ने लाग्छ ।

सरकारमा हुनेलाई लाग्छ, संसद् भनेको अनावश्यक प्रक्रियाको कुरा उठाएर बाधा खडा गर्न सरकारको ‘बाधाकारी निकाय’ हो । अदालत भनेकै विकासविरोधी हो । अदालतले विकास रोक्छ र प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएको मानिसलाई नथुनेर छाडिदिन्छ । सत्ताको चरित्र नै यस्तै हुन्छ ।

यदि यी तीनवटै निकाय एकै हुन् भन्ने विचार सदनमा प्रवेश गर्छ र त्यसको प्रवक्ता नै सदनको अभिभावक सभामुख हुन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतरनाक संकेतका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारमा त्यो प्रवृत्ति हुँदा पनि लक्षित हुन्छ, तर सदनमा प्रवेश गर्दा त्यो थप खतरनाक हुन सक्छ । त्यसले बढी क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

संसद् जनताको इच्छा अभिव्यक्ति गर्न थलो हो । बजेटमा, कानून निर्माणमा सरकारले जे चाहेको हो, त्यही गर्ने सरकारको सहयोगी अखडामा संसद् रुपान्तरण हुन खोज्नु आधारभूत रुपमै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । स्वभावैले कार्यकारीको चरित्र त निरंकुश नै हुन्छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्ने हुन्छ । तर, सदन र अदालतले ‘चेक’ गर्दा मात्र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यी तीन वटालाई एकै ठाउँमा राख्ने दुश्प्रयास गरियो भने दुर्घटना हुन्छ ।

जतिबेला संसद् कमजोर हुन्छ वा संसदले सरकारलाई लगाम लगाउन सक्दैन त्यतिबेला कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । निरंकुशताको भ्रुण हुर्किने नै यस्तैमा हो । नेपालमा संसदले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा मुलुकले ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता भोग्नुप-यो ।
तत्कालीन कांग्रेस–एमाले र राप्रपाको त्रिशंकु संसद् जसरी बदनाम भयो, त्यही जगमा टेकेर ज्ञानेन्द्र निरंकुशताले टाउको उठाएको हो ।

नेकपा कालमा संसद् सरकारको सहयोगी निकायको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदा केपी ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरे । पहिलोपटक अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि दोस्रोपटक पनि ओलीले संसद् विघटन गरे । गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा विस्फोट भएको जनअसन्तुष्टिको बिज आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत रहेको संसदको घाँटी अँठ्याएर रोपेका थिए ।

सभामुखले बुझ्नैपर्ने कुरा

लोकतन्त्रमा सरकार (कार्यपालिका), संसद् (व्यवस्थापिका) र अदालत (न्यायपालिका) राज्यका तीन प्रमुख अंग हुन् ।

यी सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् र सँगसँगै एकअर्कालाई निगरानी, नियन्त्रण र सन्तुलन पनि गर्छन् । राज्यको कुनै एउटा निकायमा शक्तिको केन्द्रीकरण नहोस् र नागरिक अधिकार सुरक्षित होस् भनेरै यो व्यवस्था राखिएको हो ।

सरकार, संसद र न्यायालय एउटै व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा गएको अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ । जसले तानाशाहको जन्म गराउन सक्छ र नागरिकको मौलिक अधिकार खोसिन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक शासनका तीन प्रमुख स्तम्भ सरकार, संसद् र अदालत एकै होइनन् । उनीहरुको जिम्मेवारी फरक–फरक छ । जब कानुन बनाउने संसद्, कानून कार्यान्यवन गर्ने सरकार र संसद् र सरकारका काम संविधानअनुसार भए कि भएनन् भनेर निगरानी गर्ने अदालत सहकार्य वा सभामुखको भाषामा ‘कार्यगत एकता’ को डोरीमा बाँधिन्छन् तब लोकतन्त्र लोकतन्त्रका रुपमा रहँदैन । त्यसले अर्कै तन्त्रको रुप धारण गर्छ ।

यी सबैको निचोडमा सभामुख अर्यालले दिएका अभिव्यक्ति ठिक छैनन् । उनको अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्रमा सरकार, सदन र न्यायालयबीच हुनुपर्ने ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ बाट ‘ब्यालेन्स’ भन्ने शब्दका लागि ठाउँ राख्दैन । उनले ‘चेक’ भन्ने बुझे, ‘ब्यालेन्स’ भन्ने बुझेनन् ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा बस्नले आफूलाई सर्वशक्तिमान नठानोस्, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहोस्, नागरिकको अधिकार कुण्ठित नहोस्, सरकारका कामकारबाही जनउत्तरदायी र पारदर्शी होउन् र न्यायको निष्पक्षता नमरोस् भन्नका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने अरुले नबुझे पनि वा बुझ्न जरुरी नभए पनि कम्तिमा सभामुखको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले बुझ्नैपर्छ ।