काठमाण्डु – लामो कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिमा हुर्किएका अधिकांश नेताहरू कम्युनिष्ट एकताको वकालत गरिरहेका बेला संसद्को ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताको वकालतलाई अस्वीकार गर्छन् ।

एमालेको नीति स्वीकारेर आउनेलाई ‘स्वागत छ’ भन्दै ओलीले संयुक्त संघर्षका लागि लोकतान्त्रिक शक्ति ‘कांग्रेस सहितको कार्यगत एकता’ चाहेको बताएका छन् ।

आईतबार ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोह तथा विचार गोष्ठी’मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री त्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले वामपन्थी सहकार्य र एकताका लागि निकै उत्साहका साथ प्रस्ताव गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।

मंगलबार राजधानी काठमाण्डुमा बागमती प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले कुनै पनि दलसँग समूहगत वा संस्थागत रूपमा पार्टी एकता नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई स्वागत गरिने बताए । ‘एकताका नाममा विगतमा स्वार्थ, गठजोड र दाउपेच धेरै देखियो, त्यसैले पार्टी एकतामा पवित्रता आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई लोकतन्त्रमाथिको संकटका रूपमा चित्रण गर्दै उनले सबै लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिबिच ‘कार्यगत एकता’ आवश्यक रहेको बताए । उनले अपहरित लोकतन्त्र पुन:स्थापना गर्न साझा एजेन्डामा संयुक्त संघर्ष अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा उठेको कम्युनिष्ट एकताको बहसभन्दा स्पष्ट रूपमा फरक देखिएको छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले विचारधारात्मक निकटता भएका वामपन्थी शक्तिहरूलाई पुन: एउटै मोर्चामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला एमाले अध्यक्षले भने पार्टीगत एकताको ढोका बन्द गर्दै कार्यगत सहकार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओली नेतृत्वको एमाले कम्युनिष्ट एकतामा जान इच्छुक नरहेको अवस्थामा कांग्रेससहित लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँगको कार्यगत एकता कति सम्भव छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ । कुनै साझा राजनीतिक उद्देश्य, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा वा राष्ट्रिय मुद्दामा फरक–फरक दलबिच अस्थायी सहकार्य हुने अभ्यास विगतमा पटक–पटक देखिएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना, लोकतन्त्र पुन:स्थापना र संविधान निर्माणका बृहत कार्यगत एकता देखिएको हो । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चुनावमार्फत बनेको सरकारका गतिविधिविरुद्ध औपचारिक रूपमै कार्यगत एकता गरेर दलहरू संयुक्त संघर्षमा जान सम्भव छ ? हेर्न बाँकी छ ।

लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ भने एमालेको नेतृत्व यथास्थितिमा छ । दुवै पार्टीको नेतृत्वमा पुस्तागत भिन्नता देखिन्छ भने कुनै पनि घटना र विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक हुनसक्छ । एकै विचारधाराका कम्युनिष्टहरू एक हुन नसकेका बेला फरक विचारधाराको कांग्रेससहित अन्य पार्टीलाई समेटेर कार्यगत एकता असहज हुनसक्छ ।

कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूले विचारधारात्मक निकटता भएका शक्तिहरू विभाजित भइरहँदा त्यसको लाभ अन्य राजनीतिक शक्तिले उठाइरहेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुन: संगठित नगरी दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न कठिन हुने तर्क गरिन्छ । तर ओली संगठनात्मक विलयभन्दा एमालेलाई नै केन्द्रमा राखेर अन्य व्यक्ति वा समूहलाई समेट्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित वा कुनै विशिष्ट राजनीतिक मुद्दामा आवश्यकताअनुसार विभिन्न दलबिच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन् ।