काठमाण्डु – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।

थाइल्याण्डको बैंककमा २९ देखि ३० जुनसम्म आयोजना गरिएको सातौँ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो बताएकी बैंककस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

विश्व परिदृश्यमा जलवायु न्यायको माग गर्दै उनले एसियाको पानीको भण्डारणको रूपमा रहेको हिमाल र यसबाट उत्सर्जित हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री चौधरीले नेपालले अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुक र उच्च हिमाली मलुक सहितको त्रि–आयामिक संवेदनशीलताका बाबजुद अधिक मात्रामा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम व्यहोरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिन् ।

नेपालले अत्यन्तै न्यून वा नगन्य मात्राको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी तथा जैविक विविधता र पर्यावरणीय संरक्षणबाट विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा योगदान गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन विकल्पको विषय नभई सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोगको अपरिहार्यता भएको कुरा उल्लेख गरिन् । उनले यी क्षेत्रमा गरिएको हरेक लगानीले जलवायु परिवर्तनका समस्याको समाधान गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यको तीव्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्ने विषयमा जोड दिइन् ।

उनले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडीसी ३.०) लाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्णरूपमा समन्वय गरिएको तथा यी कार्ययोजनामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा तयार गरिएको जानकारी गराइन् । यसको सफल कार्यान्वयन समयमै हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यिनको कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि उनले आह्वान गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित र सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिन् ।

नेपाल लगायतका पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान गरेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सौविध्यपूर्ण बजार पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

उनले यस वर्ष ३ वटै रियो सम्मेलनको सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा सम्पन्न हुन गइरहेको विशेष अवसरलाई उपयोग गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमिकरण विरुद्धको तीनवटै सम्मेलनलाई एउटै सम्बद्ध संकटका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले पर्यावरणीय समस्याको समाधान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिँदै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल तत्पर रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिन् ।

नेपालका अतिरिक्त थाइल्याण्ड, श्रीलंका, मालदिभ्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, फिजी, पाकिस्तान लगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको छ ।

सम्मेलन ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबिचको तालमेल सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।