काठमाण्डु– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सहकारी सुधार, भूमि प्रशासन, निजामती सेवा र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित विभिन्न काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणअनुसार सहकारी क्षेत्रका १५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुल गरिएको छ। 

सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ भने सहकारी क्षेत्रको बेथिती छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। छ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गरिएको छ भने वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली विकास गरी परीक्षण चरणमा पुर्‍याइएको छ।

जग्गा रोक्का फुकुवाको प्रक्रियालाई विद्युतीय बनाइएकाले सेवाग्राहीलाई मालपोत कार्यालय धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ।

यस्तै, ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी सार्वजनिक नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका सेवा मोबाइलबाटै उपलब्ध गराइएको छ। हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ताले उक्त प्रणाली प्रयोग गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको जनाएको छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारी जग्गा हस्तान्तरणमा रोक लगाइएको छ।

सप्तरीको राजविराजस्थित बिटौरी जग्गा विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको र भोगाधिकार प्राप्त गरे पनि लिजमा रूपान्तरण नगरेका संघ-संस्थालाई लिज सम्झौतामा आउन आह्वान गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ। कर्मचारी सरुवालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु गरी निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट हेर्न र अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको छ। अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कविहीन रहेका दुई जना र डिभी, पिआर तथा टिआर लिएका छ जना कर्मचारीमाथि निजामती सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ। सिंहदरबार परिसरमा निजामती अस्पतालको सेवा एकाइ स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ भने स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न परिचालित टोलीका कारण २१ स्थानीय तहबाहेक अन्य सबैले समयमै बजेट ल्याएको सरकारको दाबी छ। 

सेवा सहजीकरणका लागि युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।