काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय कार्यसम्पादन कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। 

आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध तथा विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्ने बताए। 

शनिबार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको बताए।

उनले आवश्यक सुधार समयमै गर्न नसके नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँगको सम्बन्ध, विदेशी लगानी र मुलुकको विश्वसनीयतामा पर्ने उल्लेख गरे।

‘हामीले काम गर्न सकेनौं भने ब्ल्याक लिस्टतिर जान्छौं। ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँगको वित्तीय सम्बन्ध टुट्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन र सुशासनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक काम नगरे हामी हाइटी र सोमालियाजस्ता मुलुकको अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढ्छ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले २०८१ फागुनदेखि नेपाल एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको स्मरण गराउँदै त्यसबाट बाहिरिन सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए।

उनका अनुसार सरकार गठन हुँदा एफएटीएफले दिएको १५ बुँदे अनिवार्य कार्ययोजनामध्ये कुनै पनि बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था थिएन। त्यतिबेला चार वटा बुँदा आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका थिए भने बाँकी धेरै बुँदामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको थिएन।

उनले पछिल्लो ४० दिनमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे। उनका अनुसार अहिले पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी बुँदा तीनमा झरेका छन् भने चार वटा बुँदा आंशिक रूपमा सम्बोधनको चरणमा छन् र बाँकी आठ वटा बुँदामा काम भइरहेको छ।

‘अब अर्को हप्ता निर्देशन समितिको बैठक बसेर स्पष्ट माइलस्टोन तय गर्छौं। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर बाँकी आठ वटै बुँदा एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी आपत्कालीन ढंगले काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने।