काठमाण्डु – सरकारले शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली २०८३ मार्फत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज खारेज गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गर्दै सरकारले महासंघका पदाधिकारीमा रहेका २ जना शिक्षकले पाउँदै आएको ३ वर्षे काज खारेज गरेको हो ।

शिक्षा नियमावलीको नियम १११ को उपनियम (४) मा ‘शिक्षक युनियनको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका २ जना शिक्षकलाई सो युनियनको सिफारिसमा त्यस्तो युनियनमा रही काम गर्नको लागि एक पटकमा १ वर्षमा नबढाई बढीमा ३ वर्षसम्म विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थियो ।

नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले उपनियम (४) को सट्टा अब ‘(४) विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

नयाँ प्रावधानमा शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज दिन सकिने प्रावधान समावेश छैन । यससँगै अब शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षकको नेता मात्रै भएर बस्न नपाइने र तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार शिक्षक भएर विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।