काठमाण्डु – संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनको ३१ औं बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमाथि छलफलका प्रस्तावहरू पेस हुनेछन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। मन्त्री गौतमले सुरुमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछिन् भने त्यसलगत्तै संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३लाई पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग सम्बन्धित दुईवटा प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नम्बर ८१) माथि विचार गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभाको एक्काइसौँ अधिवेशनको २७ औँ बैठक पनि सोमबार बस्दैछ। बैठक १२ ः १५ बजे बस्नेछ । बैठकमा विभिन्न नौ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत ‘विनियोजन विधेयक, २०८३का विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। यसअन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइनेछ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको पनि मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ। यसका साथै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको प्रस्टीकरण दिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया