काठमाण्डु – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरी यही असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले अत्यावश्यक कानुनको सूची तय गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।

सांसदहरूले कानुनी सुधारलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, असान्दर्भिक कानुनको खारेजी र संशोधनमा तीव्रता दिनुपर्नेे, डिजिटल कानुनी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा न्यायाधीशको क्षमता विकास गर्नुपर्ने लगायत जिज्ञासा राखेका थिए ।

मन्त्री गौतमले लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।

विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित संसद्मा पेश गर्ने कार्ययोजना तय गरिने उल्लेख गरेकी छन् ।

मन्त्री गौतमले पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोष स्थापना गरेको स्पष्ट पारिन् ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३’ र ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिइन् ।