काठमाण्डु– ६५ वर्षे उमेरहदका कारण कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

त्यसअघि आयोगले सोमबार भण्डारीको बिदाई कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा तत्काल कानून निर्माण नगरे आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन समयसीमाभित्रै गर्न असम्भव रहेको बताए ।

संघीय संसदको चालु वर्षे अधिवेशनबाट एकीकृत निर्वाचन कानुन पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन नससक्ने उनको दाबी थियो ।

त्यसका लागि समयमै विचार गर्न उनले सरकार र संसदसहित सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिलेको बजेट अधिवेशनमा कानुन आएन भने अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ’, भण्डारीले भने ।

आयोगलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले आफ्नो कार्यकालमा प्रयास भएको दाबी उनले गरे ।

तर, तीन वर्षअघि नै आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा संसदसम्म पुग्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

भण्डारीले नयाँ निर्वाचन कानूनमा इ–भोटिङ र आइ–भोटिङ प्रविधिबाट मतदान गर्ने विषय समावेश गर्न सुझाए ।

आयोगको नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन सफल पार्न सबै राजनीतिक दल र सम्वद्ध पक्षलाई मिलाएर लैजाने नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्न भण्डारीले सुझाव दिए ।