काठमाण्डु – सरकारले ल्याएको आठवटा अध्यादेशहरूमध्ये चार वटा निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख तेस्रो साता आठ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेका थिए । तर कानुनी समयसीमाका कारण चार वटा अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यी अध्यादेशहरूलाई कानुनी निरन्तरता दिन ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयकहरू संसद्का दुवै सदनबाट समयमै पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय हुन लागेको हो ।

सरकारले वैशाख २५ गते प्रतिनिधि सभामा र वैशाख २८ गते राष्ट्रिय सभामा गरी कुल आठ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये प्रतिनिधि सभाले असार १८ गते चार वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।

निष्क्रिय हुन लागेको अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ, अन्यथा ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।

सोही प्रावधान अनुसार असार २५ गतेभित्रै यी विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो ।

बाँकी चार अध्यादेशमध्ये पनि दुई वटा मात्र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएका छन् भने अन्य दुई अध्यादेश अझै समितिमै छलफलको चरणमा रहेकाले समयमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गराउन चुनौती देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

समयको चरम दबाबबीच सभापति कृष्णबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार एकै दिन चारवटै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने कार्यतालिका छ। संसद् सचिवालयले बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यी प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।