काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई विस्थापित नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाण्डु जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट सुकुमबासीका घरटहरा हटाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट समेत हटाइएको तथा हटाउने तयारी भइरहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीलाई सूचना टाँस गरेर ५ दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको र त्यसपछि थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको छ । राज्यका निकायहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगरेको तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति आवश्यक जिम्मेवारी नलिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले यस्ता गतिविधिबाट आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन लगायतका बहुआयामिक अधिकार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा २०६६, २०६९, २०७७ र २०८३ मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई दिएको सिफारिस तथा पत्राचारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ठहर पनि गरेको छ ।

आयोगले सुकुमबासीहरूको कुनै पनि मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न, उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको पूर्ण सम्मान गर्न तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।