काठमाण्डु– सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै गरिरहेका कामलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।