नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आएपछि भारत–नेपाल सम्बन्ध पुनः मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।

सन् २०२६ को मार्चमा भएको जेन जी क्रान्तिको बलमा सत्तामा पुगेको रास्वपाले काठमाण्डुका पूर्वमेयर तथा युवा एवं ऊर्जाशील नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनतालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विगत तीन दशकको राजनीतिक बोझलाई पछाडि छाड्दै रास्वपाले नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढाउने तथा सुदृढ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

विगतका वैचारिक आबद्धता वा पूर्वाग्रह नभएका विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी र विज्ञहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै रास्वपाले नेपालको भविष्यमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने वाचा गरेको छ ।

सरकार गठन भएको पहिलो एक सय दिनभित्र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका दुई उच्चस्तरीय भारत भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्ध सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

भ्रमणका क्रममा एनडीटीभीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा शिशिर खनालले भारत–नेपाल सम्बन्ध सुधारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई निकै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

समस्याग्रस्त विषयहरूको उल्लेख गर्दै खनालले भनेका थिए, ‘यी विषयहरूको समाधान भावनाका आधारमा होइन, ठोस प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।’

खनालको यो भनाइ सन् १९५० को दशकको सुरुदेखि नै भारतीय तीर्थयात्रीहरूले मानसरोवर ताल र कैलाश पर्वतको यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको लिपुलेक नाकासम्बन्धी सीमा विवादलाई लक्षित गरिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा नेपालको पश्चिमी सीमासम्बन्धी विवादको उत्पत्ति सन् १८१४–१८१६ को अंग्रेज–गोर्खा युद्धको अन्त्यपछि भएको सुगौली सन्धिसँग जोडिएको देखिन्छ ।

उक्त सन्धिअनुसार नेपालले सन् १७८८ मा काली नदी पार गरी कुमाउँ, गढवाल तथा तत्कालीन पञ्जाब पहाडी क्षेत्र (हालको हिमाचल प्रदेश) मा विस्तार गर्दै कब्जा गरेका सबै भूभाग भारतलाई फिर्ता गर्नुपरेको थियो ।

लिपुलेक विवाद सुगौली सन्धिको धारा ५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित छ । उक्त धारामा भारत र नेपालबीचको सीमा काली नदीको किनार हुँदै जाने उल्लेख भए पनि, कुन नदीलाई काली नदी मान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छैन ।

त्यतिबेला नक्साङ्कन (कार्टोग्राफी) सम्बन्धी प्राविधिक दक्षताको अभावका कारण सन्धिसँग उक्त क्षेत्रको कुनै नक्सा संलग्न गरिएको थियो भन्ने प्रमाण पाइँदैन ।

यसैका कारण अहिले काली नदीका तीन फरक व्याख्या वा संस्करण देखिएका छन् । पहिलो, पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदी, जसलाई अहिले कुटी याङ्ती भनिन्छ । दोस्रो, बीचभागमा लिपुलेकबाट बग्ने काली नदी, जसलाई अहिले लिपुगाड भनिन्छ । र तेस्रो, अझ पूर्वतर्फ रहेको काली मन्दिरबाट निस्कने खोल्सा ।

पहिलो धारालाई नेपालले सही काली नदी मान्छ, दोस्रो धारालाई तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीले स्वीकार गरेको थियो भने तेस्रोलाई भारतले वास्तविक काली नदी भएको दाबी गर्छ । यही नै विवादको मूल कारण हो ।

यदि यो विवाद समाधान गर्ने आधार प्रमाणलाई नै बनाउने हो भने, सन् १८१४–१८१६ को अंग्रेज–गोर्खा युद्धको अन्त्यतिरको अवस्था र त्यसपछि सम्पन्न भएको सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पुनः केलाउन आवश्यक हुन्छ ।

लिपुलेकसम्बन्धी बेलायती पक्ष

गोर्खा सेना काली नदी पार गरेर पूर्वतर्फ धकेलिइसकेको थियो र त्यसपछि दुवै देशबीचको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी ईस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा पुगेको थियो ।

सुगौली सन्धिमा ४ मार्च १८१६ मा मात्र हस्ताक्षर भएको थियो । तर त्यसअघि नै, सन् १८१५ को अन्त्यतिर, ईस्ट इन्डिया कम्पनीले दुई मुख्य उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । पहिलो, भविष्यमा नेपालबाट हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमण रोक्न सीमा बलियो प्राकृतिक अवरोधसँगै निर्धारण गरिनुपर्छ । दोस्रो, उत्तरतर्फ व्यापार सञ्चालनका लागि सहज मार्ग सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अंग्रेज नागरिक लर्ड मोइराले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट सुरु हुने काली नदीलाई सीमाका रूपमा निर्धारण गर्ने तत्कालीन निर्णयसँग मेल नखाने भन्दै अस्वीकार गरिदिए ।

तर लर्ड माइराले भारत छोडेको चार वर्षपछि, सन् १८२७ मा भारतको संसद्को एक ऐनका आधारमा ईस्ट इन्डिया कम्पनीका जल–नक्साविद् (हाइड्रोग्राफर) जेम्स सर्गले एउटा नक्सा प्रकाशित गरे, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटी याङ्ती (शारदा) नदीलाई ‘काली’ नदीका रूपमा देखाइएको थियो ।

त्यसपछि सन् १८५० र १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले दुईवटा नक्सा प्रकाशित ग¥यो, जसले सन् १८१५–१८१६ मा गभर्नर–जनरलले गरेको सीमा निर्धारणलाई स्पष्ट पारे ।

ती नक्साहरूमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु (ट्राइ–जङ्सन) का रूपमा देखाइएको छ ।

साथै, त्यही क्षेत्रबाट बग्ने नदीलाई काली नदी र नेपालको पश्चिमी सीमाका रूपमा चित्रित गरिएको छ । सन् १९९७ को जुन महिनामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणका क्रममा पश्चिमी सीमाको विषय पहिलोपटक औपचारिक रूपमा उठाइएको बेला पनि लिम्पियाधुराको कुनै उल्लेख गरिएको थिएन ।

त्यतिबेलासम्म नेपालको बुझाइअनुसार पश्चिमी सीमाको अन्तिम बिन्दु लिपुलेकबाट बग्ने काली नदीकै रेखासम्म सीमित मानिएको थियो ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १८ जुन १९६८ मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको टिप्पणीमा समेत लिपुलेक भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु भएको र त्यसका आधारमा नेपालले कालापानीमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थिए ।

सन् १८७९ मा आधुनिक प्राविधिक उपकरण प्रयोग गरी विस्तृत नक्साकंन सर्वेक्षण गरियो । त्यसपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा टिंकर भञ्ज्याङको पश्चिमतर्फ रहेको ५५७० बिन्दुदेखि, लिपुलेकभन्दा करिब पाँच किलोमिटर पूर्वतर्फ हुँदै निर्धारण गरिएको देखाइएको छ । यसले अघिल्लो नक्साको तुलनामा भारततर्फ करिब ६२ वर्ग किलोमिटर अतिरिक्त भूभाग परेको देखाउँछ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ को मूल पाठ यसप्रकार छ :

‘नेपालका राजाले आफ्नो, आफ्ना उत्तराधिकारी तथा वंशजहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिममा पर्ने सबै भूभागमाथिको कुनै पनि दाबी वा सम्बन्ध त्याग गर्नेछन् र भविष्यमा ती भूभाग वा त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै सरोकार नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछन् ।’

त्यतिबेला नक्सांकन (कार्टोग्राफी) सम्बन्धी प्राविधिक दक्षताको अभावका कारण सन्धिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै आधिकारिक नक्सा संलग्न गरिएको थियो भन्ने जानकारी पाइँदैन, जबकि त्यस्तो अभ्यास सामान्यतया गरिने गथ्र्यो ।

सन् ३ मे १८१५ मा सरकारका सचिव जोन एडमले कुमाउँका कमिस्नर एडवर्ड गार्डनरलाई पठाएको पत्रको पुनप्र्रकाशित अंशमा सीमा कसरी निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ–

‘गोर्खा सेना कुमाउँबाट फिर्ता भई शारदा नदीको मार्ग सुरक्षित भएपछि तपाईंले सम्पूर्ण प्रदेशमा सरकारको अधिकार स्थापना गर्ने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ’

‘यस विषयमा तपाईंलाई यसअघि दिइएका निर्देशनबाहेक थप निर्देशन आवश्यक ठानिएको छैन, तर प्रदेशका लागि निर्धारण गरिनुपर्ने सीमासम्बन्धी विषय भने अपवाद हो’

नयाँ सीमाप्रति निष्पक्षता र वास्तविक चासो देखाउनुका साथै आफ्नो दाबीलाई थप बलियो बनाउन लर्ड मोइराले एक कदम अघि बढ्दै सन् १८१७ को प्रारम्भमा नेपालको छिमेकी डोटी प्रदेशका गभर्नर बम शाहले दाबी गरेका ब्याँसी क्षेत्रका टिंकर र छाङ्गरु गाउँ नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकार गरेका थिए । यी गाउँहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीले सीमा मानेको लिपुलेकबाट बग्ने नदीको पूर्वतर्फ अवस्थित थिए ।

त्यसपछि सन् १८१७ को उत्तरार्धमा बम शाहले शारदा (कुटी याङ्ती) नदीको पूर्वतर्फ रहेका बाँकी दुई ब्याँसी गाउँ, कुटी र नाभी, लाई पनि नेपालमा समावेश गर्न अर्को अनुरोध गरेका थिए ।

बम शाहले यस्तो आग्रह गर्नुको उद्देश्य कुटी याङ्ती नै वास्तविक काली नदी हो भन्ने नेपालको दाबीलाई बल पु¥याउनु थियो, किनकि लिपुलेकबाट बग्ने नदीको तुलनामा कुटी याङ्तीमा पानीको बहाव बढी रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सन् १८७९ मा सीमारेखामा गरिएको परिवर्तनको एउटा कारण सन् १८५० को नक्सा र सन् १८७९ को अधिक प्राविधिक रूपमा परिष्कृत नक्सामा प्रयोग गरिएको देशान्तर मापन विधिमा आएको परिवर्तनलाई मानिएको छ ।

यस परिवर्तनको अर्को कारण दुवै नक्सामा प्रयोग गरिएको स्केल (मापन अनुपात) फरक हुनु पनि रहेको बताइएको छ । सन् १८५० को नक्सा १ इन्च बराबर ३ ब्रिटिश माइलको स्केलमा आधारित थियो भने सन् १८७९ को नक्सा १ इन्च बराबर १ माइलको बढी सूक्ष्म स्केलमा तयार गरिएको थियो ।

यस परिवर्तनको अर्को सम्भावित कारण के पनि हुन सक्छ भने सन् १८७९ को नक्सामा सीमा लिपुलेकको पूर्वतर्फ पर्ने काली नदीको जलविभाजक (वाटरशेड) लाई पछ्याउँदै अघि बढ्छ । त्यसपछि यो पश्चिमतर्फ मोडिएर एउटा उपत्यका जस्तो (कचौरा आकारको) भू–आकृति बनाउँछ, जहाँ कालापानी बस्ती अवस्थित छ ।

भारत–नेपाल सीमा

सन् १८७९ को यही नक्सा बेलायतीहरूले भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए, र भारतले यसैलाई आधिकारिक तथा सही नक्सा मान्दै आएको छ ।

यस नक्सामाथिको आफ्नो दाबीलाई थप बल पुर्‍याउन भारतले स्थानीय परम्परागत जानकारीलाई पनि आधार बनाउने गरेको छ । त्यसअनुसार कालापानी बस्तीमा एउटा मुहान वा पोखरी रहेको र त्यहाँबाट एउटा सानो खोल्सा निस्कने उल्लेख गरिन्छ, जसलाई स्थानीय रूपमा पवित्र ‘काली नदी’ भनेर चिनिन्छ ।

विगतमा मानसरोवर–कैलाश जाने तीर्थयात्रीहरूले पुरानो काली मन्दिरको फेदीमा रहेको यही मुहानबाट पानी पिएर तिर्खा मेटाउने गरेको बताइन्छ ।

उक्त मुहानको पानी गाढा (कालो) देखिने भएकाले पनि त्यसलाई ‘काली नदी’ नाम दिइएको भनाइ छ । यही खोल्सा लिपुलेकबाट बगेर आउने लिपुगाडसँग मिसिएपछि त्यसलाई काली नदी मानिएको छ । यस आधारमा भारतले काली नदीको वास्तविक उद्गम लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा होइन, कालापानीस्थित उक्त मुहानबाट निस्कने खोल्सा नै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतीय व्याख्यानुसार काली नदीमा कालापानी वरपरको जलविभाजक क्षेत्रबाट बग्ने अन्य खोल्साहरू पनि मिसिन्छन् । यही कारणले भारतले सन् १८७९ को नक्सामा देखाइएको सीमारेखा नै सही भएको दाबी गर्छ ।

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारतको यो तर्क उचित देखिन्छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ । त्यस आधारमा कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्ण रूपमा भारतीय भूभागभित्र पर्ने उनको दाबी छ ।

यस आधारमा भारतले कालापानीसम्म तथा त्यसभन्दा अगाडिसम्म सडक निर्माण गरेर मानसरोवर ताल र कैलाश पर्वत जाने मार्गमाथिको आफ्नो दाबी सुरक्षित गरेको उचित ठहरिन्छ भन्ने लेखकको तर्क छ ।

नक्सांकन (कार्टोग्राफी) को सामान्य सिद्धान्तअनुसार एउटै निकायले प्रकाशित गरेका नक्सामध्ये पछिल्लो नक्सालाई नै आधिकारिक मान्ने प्रचलन छ । यस सन्दर्भमा त्यो निकाय भारतको सर्वेक्षण विभाग (सर्भे अफ इन्डिया) हो ।

त्यसैले सन् १८२७, १८५० र १८५६ का नक्साहरूलाई सन् १८७९ को नक्साले प्रतिस्थापन गरेको र अहिले त्यसैलाई आधिकारिक नक्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने लेखकको निष्कर्ष छ । लेखकका अनुसार नेपालले पनि यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ सम्बन्धी दाबी

नेपालले त्यसपछि एक कदम अगाडि बढ्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रकाशित गर्‍यो । यो दाबी सन् २०२० को मे महिनामा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो र प्रतिनिधिसभाबाट यसले कानुनी मान्यता पनि प्राप्त गर्‍यो ।

यसरी नेपालले दाबी गरेको भूभाग भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत कुमाउँ क्षेत्रमा पर्ने करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । तर सन् २०२६ को मे महिनामा संसद्मा दिएको आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालसँग पनि काली (शारदा) र राप्ती नदीका जलाधारबीचका तराई क्षेत्रमा पर्ने केही भारतीय भूभाग रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन बेलायतीहरूलाई सहयोग गरेबापत पुरस्कारस्वरूप ती भूभाग नेपाललाई प्रदान गरिएको थियो ।

अघिल्ला नेपाली सरकारले सार्वजनिक नगरेको यो विषय उल्लेख गरेर बालेन्द्र शाहले सीमा विवादलाई पारदर्शी रूपमा हेर्ने आफ्नो खुला र सकारात्मक दृष्टिकोण देखाएका छन् ।

सन् ३ मे १८१५ मा जोन एडमले एडवर्ड गार्डनरलाई पठाएको पत्रबाट कुटी याङ्ती (शारदा) नदीलाई पनि लर्ड मोइराले सम्भावित सीमाका रूपमा विचार गरेका थिए भन्ने देखिन्छ ।

तर उक्त नदीले उनले तय गरेका दुवै उद्देश्य पूरा नगरेकाले सन् १८१५–१८१६ मै त्यस विकल्पलाई अस्वीकार गरिएको थियो ।

बरु लिपुलेकबाट बग्ने काली नदीले आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेकाले लर्ड मोइराले त्यसलाई नेपालको पश्चिमी सीमाका रूपमा निर्धारण गरेको हुन सक्छ ।

अंग्रेज–गोर्खा युद्धमा ईस्ट इन्डिया कम्पनी विजयी भएको र सन् १८१५–१८१६ मा नेपाल अझै आधुनिक राष्ट्र–राज्यका रूपमा स्थापित नभई विभिन्न राज्यहरूको समूह मात्र रहेकाले सीमारेखा निर्धारण गर्ने अधिकार आफूहरूसँग रहेको कम्पनीले ठानेको हुन सक्छ ।

गोर्खा सेनालाई पराजित गरेपछि कम्पनीले त्यहीअनुसार सीमा निर्धारण ग¥यो । यद्यपि, सन् १८७९ को नक्सामा त्यसमा केही परिवर्तन गरियो, र बेलायतीहरूले भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यही नक्सा भारतलाई हस्तान्तरण गरे । त्यसयता भारतले सोही नक्सालाई आधार मान्दै आएको छ ।

नेपालले सन् १८७९ को नक्सा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको दाबी गरे पनि सन् १९६७ मा पहिलोपटक यो विवाद औपचारिक रूपमा उठ्नुअघिसम्म भारत र चीनसँग भएका छलफल तथा सम्झौताहरूमा करिब दुई शताब्दीसम्म त्यही नक्सालाई व्यवहारमा स्वीकार गर्दै आएको थियो ।

यो नेपालको कमजोरी थियो वा होइन भन्ने विषय नेपालले आफैं समीक्षा गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक, २१ डिसेम्बर १९२३ मा सम्पन्न नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धिले नेपाललाई पूर्ण सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको थियो ।

यस सन्धिले सन् १८१५–१८१६ को सुगौली सन्धिलाई समेत प्रतिस्थापन गर्दै दुवै देशले एकअर्काको आन्तरिक वा बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

नेपालसँग त्यसबेला आफूले विगतमा भएको ठानेको त्रुटि सच्याउने अवसर थियो, तर त्यसलाई पनि नेपालले उपयोग गर्न सकेन ।

प्रमाणहरूको व्याख्या फरक–फरक हुन सक्छ तर भारत–नेपाल सीमा विवादको समाधान नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भनेझैँ ‘भावनाका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा’ खोजिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

लेखक भारतीय सेनाको अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्