काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले सोमबार संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय तथा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपसमितिले अध्यागमन तथा भन्सार प्रशासनको सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, राजस्व व्यवस्थापन, यात्रु तथा विदेशी पर्यटकले भोगिरहेका समस्या, व्यापार सहजीकरण, विमानस्थलभित्र सञ्चालित क्याफे तथा पसलहरूको अवस्था लगायतका विषयमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका पदाधिकारीहरूसँग सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, भन्सार व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो ।

अनुगमनमा विमानस्थलभित्र सञ्चालित केही अन्तरराष्ट्रिय पसलहरूमा बिल तथा बिजक व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, यात्रु सहजीकरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, भन्सार प्रणालीलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तथा यात्रुमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । न्यून मूल्यांकन, राजस्वको दायराबाहिर रहेका वस्तुहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।

संयोजक सांसद सुशील खड्काले भन्सार, अध्यागमन तथा राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको वस्तुगत पहिचान गरी समाधानका लागि स्थलगत अनुगमन गरिएको बताए ।

उनले विमानस्थलमा यात्रुले भोगिरहेका कतिपय अव्यावहारिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, विमानस्थलभित्र सञ्चालित केही पसलहरूमा अत्यधिक मूल्य लिने तथा बिल नदिने प्रवृत्ति देखिएकाले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको र यस विषयमा समितिमा थप छलफल गरी आवश्यक नीतिगत पहल गरिने जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा विमानस्थलको पूर्वाधारमा थप लगानी, भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग तथा यात्रुलाई सहज, छरितो र सकारात्मक अनुभव प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव समेत दिइएको थियो ।

सार्वजनिक वित्त उपसमितिले यस्ता स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरक्रियामार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूको वस्तुगत अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि संसद तथा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।