काठमाण्डु – सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचनालाई लिएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमा असार ३२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र आयोगलाई समेत अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्पत्ति आयोगविरुद्ध २ वटा रिट निवेदन परेको छ ।

निवेदनमा सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेश गरेको उल्लेख छ । अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विववरण बुझाउन बाध्य पारिने छैन । आयोगले त्यहीँ आदेशका आधारमा आईतबार सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनामा आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन यथावत रहने उल्लेख थियो ।

आयोगको सोही सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले सूचना निकालेको भन्दै अवहेलनको निवेदन परेको छ ।