काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै रकम नै नतिरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार वर्षौंसम्म कसरी सञ्चालन भयो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ मागेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सेबोनले गरेका कामकारबाही, धितोपत्र बजारको नियमन तथा विकास र लगानीकर्ता संरक्षणका विषयमा छलफलका क्रममा बोल्दै अधिकारीले बोर्डको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरिन्।

उनले सीमित व्यक्तिले रकम नै भुक्तानी नगरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद–बिक्री गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएको र त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीसमेत संलग्न रहेको आरोप सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कारोबार वर्षौंसम्म कसरी पत्ता नलागेको भन्दै प्रश्न गरिन्।

अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पत्र आएपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै सेबोनको वास्तविक समय (रियल–टाइम_ बजार निगरानी प्रणालीमा कमजोरी थियो कि, वा ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।

साथै, अन्य ब्रोकर कम्पनीमा पनि यस्तै प्रकृतिका कारोबार भए–नभएको व्यापक छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

बैठकमा उनले म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको ५ प्रतिशत आईपीओ कोटाले साना लगानीकर्ताको हित र बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) बढाउन कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। फन्ड व्यवस्थापकले उक्त कोटाबाट प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्न लक–इन वा अन्य व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि उनले सेबोनको धारणा मागिन्।

अधिकारीले प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारणको आधार, उठाइएको प्रिमियम रकमको व्यवस्थापन तथा पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाइन्। उनले आईपीओअघि आकर्षक नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस)को प्रक्षेपण देखाएर सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउने तर सूचीकरणपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता मारमा परेको उल्लेख गरिन्।

यस्तो अवस्थामा आईपीओ विवरणपत्रमा गरिएको वित्तीय प्रक्षेपण र वास्तविक नतिजाबीच ठूलो अन्तर देखिए सम्बन्धित कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले राखिन्। साथै, प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय नतिजाको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिइन्।

रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा गरेको लगानीकर्ता संरक्षण, इनसाइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलता, आईपीओ प्रणाली सुधार, बुक बिल्डिङमा पारदर्शिता, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ्स कारोबार क्रमशः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सेबोनले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अधिकारीले स्पष्ट धारणा मागिन्।

उनले पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन नियामक निकायले पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।