काठमाण्डु – सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् र जनताबिचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्ने विचार व्यक्त गर्दै जनतासँग निरन्तर संवाद गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

बुधबारको बैठकको अन्त्यमा उनले संसद् लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु भएकाले जनतासँग निकटता बढाउँदै उनीहरूका आवाज सदनमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू जनप्रतिनिधिसँगै जनता र संसद्बिच विश्वास, संवाद र उत्तरदायित्व जोड्ने लोकतान्त्रिक सेतु पनि हुन् । जनताका आवाज, आकांक्षा र अपेक्षालाई संसदको निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउने र संसद्का निर्णयलाई पुन: जनतामाझ स्थापित गर्ने दुईतर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘जनताबिच निरन्तर पुग्नु, जनतासँग संवाद गर्नु र जनमतलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्नु प्रत्येक माननीय सदस्यको आधारभूत संसदीय जिम्मेवारी हो ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठक अगामी साउन १४ गते बस्ने जानकारी दिँदै सभामुखले यसबिचमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया, चासो र सुझावहरू सुन्ने र बुझ्ने प्राथमिक दायित्व सांसदहरूको हुने बताए ।

‘हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने संवैधानिक सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । यो संवैधानिक मूलमर्मलाई आत्मसात गर्दै ३ वटै तहबिचको विकास, कानून निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयलाई थप सुमधुर तुल्याउने र प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहका भोगाई, जटिलता र अपेक्षाहरूलाई संघीय तहसँग जोड्ने नेतृत्वदायी भूमिका समेत प्रतिनिधिसभा सदस्यले लिनुपर्दछ,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘३ वटै तहबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, जनताका आवाजलाई सदनसँग जोड्ने र विधेयकहरूमाथि व्यापक बहसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा आफ्ना मतदाता एवं नागरिकसमक्ष पुग्न माननीय सदस्यहरूलाई समय आवश्यक भएको महसूस गरेको छु ।’

सांसदमार्फत संकलित जनताका विषयहरू पुन: सदनमा प्रवेश गर्ने, संसदको आवाज बन्ने र सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्ने विशवास व्यक्त गर्दै उनले जनताबाट संसद्सम्म समस्या र संसद्बाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताका आवाजको समाधान हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति भएको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको अभियानमा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आगामी बैठकमा सदस्यहरू पनि अझ सक्रिय हुने विश्वास सभामुखले व्यक्त गरेका छन् ।