काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै दिन आर्थिक सुधारमा बाधक बनेका कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराए ।

‘सो घोषणालाई मूर्तरूप दिन विधेयक अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्बाट नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भने आवश्यकताअनुसार केही कानुन खारेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीँ प्रक्रियाअन्तर्गत विधेयक ल्याइएको हो। सरकार आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध छ र घोषणा गरिएका विषयलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ ।’

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू मञ्जु भुसाल, कृष्णहरि बुढाथोकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), अशोककुमार चौधरी, माधवबहादुर थापा, सुशील खड्का, रेनुका काउँचा, विदुषी राणा, नरेन्द्रकुमार केरुङ, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बुद्धिप्रसाद पन्त, साजिदा खातुन सिद्धिकी, हरिप्रसाद भुसाल, गुरुप्रसाद बराल र पुष्पराज कँडेलले भाग लिएका थिए ।

त्यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न इच्छुक सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्पर्क गर्न सक्ने जानकारी गराएका छन् ।