काठमाण्डु- मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सुविधा पुनर्स्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै सांसदहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पुनः प्राप्त गर्ने भएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।