काठमाण्डु– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले दार्चुला पुगेर सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका छन्।बुधबार केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले आफूले राखेका माग साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएकामा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

‘हाम्रा यी जायज मागहरूप्रति २०८३ साउन ५ गतेसम्म सम्बोधन गर्न दिइएको समयसीमालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ,’ उनले लेखेका छन् ‘जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको यो संवेदनहीनताका कारण म साउन ७, २०८३ देखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्दै छु। यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ।’

उनले छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र पूर्वाधारहीन निजी कलेजहरूमा सशुल्क सिट ‘उल्लेख्य वृद्धि’ गर्ने सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण केही वर्षभित्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि अस्पतालहरू चिकित्सकविहीन हुने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने निश्चित रहेकाे बताएका छन्। उता विपन्न वर्गलगायतका योग्य विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी आम नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने अवसरबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान  वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्थापित संस्थालाई पन्छाएर गेटामा नयाँ संरचना थोपर्नु र ऐनमा विवादित प्रावधान राखेर अमूक निजी संस्थाका व्यक्ति लक्षित उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गरिनुले यसको पछाडि विशुद्ध व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छर्लङ्ग पारिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले ५ बुँदे माग पनि अघि सारेका छन् ।

१) स्थापित नियम र मूल्य९मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस्।

२) चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।

३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस्।

४) सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस्।

५) २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।