धेरै वर्षपछि पहिलो पटक भारतीय हुनु गर्वको अनुभूति भइरहेको छ । आशा लगभग समाप्त भइसकेको जस्तो लागिरहेका बेला वर्षासँगै उर्लिएका युवा ककरोचहरू । न्यायाधीश र ठट्टाको अपवित्र मिलनबाट जन्मिएको एउटा पुस्ता ।

यो कथा धेरैलाई थाहा छ, तर अभिलेखका लागि फेरि सम्झौं ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवा भारतीयलाई ‘ककरोच’ भनेर अपमानजनक टिप्पणी गरेपछि, बोस्टनमा बस्ने विद्यार्थी अभिजीत दिपकेले इन्स्टाग्राममा एउटा टिप्पणी लेखे–‘यदि सबै ककरोच एकजुट भए भने ?’

त्यसपछि लाखौं मानिसले त्यसमा साथ दिए । यसरी ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को जन्म भयो । दिपके ककरोचहरूका अगुवा बने ।

उनीहरूको पहिलो माग थियो–शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा । किनभने उनी भ्रष्ट र कुहिएकोे शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जहाँ सार्वजनिक परीक्षाका प्रश्नपत्र नियमित रूपमा चुहिन्छन् । विपक्षी दलका अनुसार सन् २०१४ यता करिब १५२ वटा परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहिएका छन् ।

यी प्रश्नपत्र चुहावटले वर्षौंसम्म परीक्षा तयारी गरेका लाखौं युवाको भविष्य तहसनहस बनाएको छ । कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको पढाइ र परीक्षा शुल्क जुटाउन घरजग्गासमेत बेचेका छन् । यो कानुनी आवरणमा गरिएको नयाँ प्रकारको शोषण जस्तै हो ।

हालै नीट प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहिएपछि निराशा र तनावका कारण १२ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । अनलाइनमा फैलिएको ’ककरोच आक्रोश’ सुनामीमा रूपान्तरण हुँदै गयो ।

लद्दाखका चर्चित अभियन्ता तथा शिक्षा सुधारक सोनम वाङ्चुक पनि ककरोचसँग जोडिए र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरे । त्यसपछि अखिल भारतीय विद्यार्थी संघका सदस्य नेहा बोरा, मनीष कुमार, आमिन अमितोष, दानिश अली, ऋषिकेश र दीपकसहित छ जना विश्वविद्यालय विद्यार्थीले पनि अनशनमा बस्ने घोषणा गर्दै छेउकै अर्को मञ्चमा बसे ।

अनशनरतहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा इन्टरनेटमा मात्र देखिएका ती युवा ‘ककरोचहरू’ वास्तविक रूपमा पनि जन्तरमन्तर पुग्न थाले । त्यसपछि ककरोच जनता पार्टीले घोषणा ग¥यो जुलाई २०मा संसदतर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रम, जुन दिन संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु हुँदैथ्यो ।

मार्च हुनुभन्दा दुई दिनअघि प्रहरीले सोनम वाङ्चुकलाई मञ्चबाटै नियन्त्रणमा लियो । सुरुमा उनलाई सरकारी अस्पताल र पछि उनकी श्रीमतीको आग्रहमा निजी अस्पतालमा राखियो । उनी अहिले पनि अनशनमै छन् ।

जुलाई २० मा राजधानी दिल्लीको जन्तरमन्तर ककरोचहहरूकोे उपस्थितिले भरियो । उनीहरू रेल, बस, हवाईजहाज र मेट्रोमार्फत दिल्ली पुगे । समय बित्दै जाँदा उनीहरूको संख्या झन् बढ्दै गयो ।

२० जुलाईको बिहानको पहिलो किरण देखिनुअघि नै हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी जन्तरमन्तरमा जम्मा हुन थाले ।

सूर्योदयसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको थियो–आफ्नो भविष्य आफ्नै आँखाअघि ध्वस्त भएको देखेका निराश र आक्रोशित युवापुस्ताले आफ्ना अभिभावक र हजुरबुबा–हजुरआमाको पुस्ताले गुमाइसकेको एउटा कुरा पुनः फिर्ता लिन खोजिरहेको थियो । त्यो थियो–भारतीय नागरिकको रूपमा आफ्नो सम्मान र लोकतान्त्रिक अधिकार ।

प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो साहस, संयमता र हास्यबोधमार्फत समाजमा गहिरो गरी बसिसकेको डरलाई चुनौती दिए । दिनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा आन्दोलन केवल धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामामा सीमित रहेन, त्यो मागभन्दा धेरै ठूलो विषयमा केन्द्रित भइसकेको थियो ।

अब प्रश्न एउटा मन्त्रीको राजीनामा मात्रै थिएन । प्रश्न थियो सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा फैलिएको गलत क्रियाकलापको । माथिदेखि तलसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र कुशासनको दुर्गन्ध अब लुकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो । प्रदर्शनमा सहभागी सात–आठ वर्षका बालबालिकासमेत यो कुरा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिरहेका थिए ।

जुलाई २० मा दिल्लीमा उर्लिएको जनसागरको आकार प्रहरी–प्रशासनले अनुमान गर्न सकेनन् । प्रहरीले बस रोके, सडक बन्द ग¥यो, मेट्रो स्टेशनहरू बन्द गरियो । इन्टरनेट अवरुद्ध पार्ने प्रयास पनि भयो । तर इन्टरनेटमै हुर्किएको यो पुस्ताले मीम र भिडियोमार्फत त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइदियो । सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलन झन् तीव्र गतिमा फैलियो ।

त्यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, विभिन्न जाति, वर्ग र समुदायका मानिसहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्दै, जोगाउँदै र प्रहरीको सामना गर्दै उभिएका थिए । उनीहरूले भाषण दिएनन्, उपदेश पनि दिएनन् । बरु आफ्नै व्यवहारबाट उनीहरूले सम्भावित भारतको एउटा सुन्दर चित्र देखाइदिए–त्यस्तो भारत, जसको सपना धेरैले देखेका छन् ।

मुख्यधारका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूपमा चित्रित गर्न तयार राखिएको थियो। कतिपयले त घटना हुनुअघि नै त्यस्तो समाचार प्रसारण गर्न थाले । तर यी सबै प्रयास असफल भए ।

प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरे । बालबालिकाको टाउको फुटाइयो, हातखुट्टा भाँचिए । अश्रुग्यास प्रहार गरियो । तर युवा प्रदर्शनकारीहरू रोकिनन् । उनीहरू संसदतर्फ अघि बढिरहे । संसद नजिकिँदै जाँदा सुरक्षाकर्मीहरूले एके–४७ राइफल तेस्र्याए । तर निहत्था प्रदर्शनकारीहरू पछि हटेनन् ।

त्यही क्षणले आन्दोलनले सरकारको वास्तविक अनुहार सबैका सामु उजागर गरिदियो । यसले लोकतान्त्रिक आवरणभित्र लुकेको कठोर र दमनकारी राज्यसत्तालाई स्पष्ट देखायो–यस्तो शासन, जसले देशको विविधता र इतिहास बुझ्नुभन्दा घृणा र दमनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मार्च संसद भवनतर्फ अघि बढ्दै जाँदा, सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच सक्रिय गरिसकेको थिया े। तर आन्दोलनकारीहरूको आत्मविश्वास पनि त्यत्तिकै दृढ थियो ।

प्रदर्शनकारीहरू संसद नजिक पुग्न थालेपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा कारण देखाउँदै त्यहाँबाट हटाइयो । संसद सदस्यहरूलाई पनि नयाँ संसद भवनबाट बाहिर निस्कन दिइएन । वास्तवमा संविधानको रक्षा गर्न बनाइएको भवनबाटै संविधानको भावना दिनहुँ कमजोर पारिँदै आएको छ ।

यो आन्दोलनले तुरुन्तै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन । तर यसलाई क्षणिक उत्तेजनाका रूपमा मात्रै हेर्नु पनि गलत हुनेछ ।

भारतका टेलिभिजन च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा विदेशी षड्यन्त्र, विदेशी लगानी र सीआईएको भूमिकाबारे अनेक अड्कलबाजी फैलिन थालेका छन् । ककरोच आन्दोलनले २०११ को अन्ना हजारे आन्दोलन सम्झाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको त्यो आन्दोलन अन्ततः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राजनीतिक उदयका लागि अनुकूल वातावरण बन्न पुगेको थियो । यो यही आन्दोलन हो जसले स्वतन्त्र र सत्ताको नियन्त्रणबाहिर रहेको पहिलो संकेत दियो ।

युवा आन्दोलनको विशेष रूपमा प्रभावकारी किन रह्यो भने आन्दोलनका अगुवा अभिजीत दिपके आफै दलित समुदायका छन् । तर आन्दोलनको केन्द्रमा उनको जात नभई मुद्दा थियो । सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने कुरा भने दिपकेको एउटा भनाइ बन्या–‘मेरो नाम खालिद भएको भए, वा म मुस्लिम भएको भए, अहिले म जेलमा हुन्थें ।’

यो एउटा साधारण वाक्य भए पनि यसले भारतको वर्तमान वास्तविकतालाई नाङ्गै देखाइदियो। भारतमा कानुन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन । धर्म, जात, वर्ग, समुदाय र लिङ्गका आधारमा न्यायको व्यवहार फरक हुने गरेको छ ।

दिपकेले खालिदको नाम लिँदा सम्भवतः उमर खालिदलाई संकेत गरेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का पूर्वविद्यार्थी उमर खालिद र शर्जील इमामलगायत धेरै अभियन्ता सन् २०२० को नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्धको आन्दोलनपछि लामो समयदेखि बिना अन्तिम फैसला जेलमा छन् ।

उमर खालिदको वास्तविक अपराध आन्दोलन हिंसात्मक नबनाउन आग्रह गर्नु मात्रै थियो, जबकि त्यसबेला दिल्लीमा आगजनी, हत्या र मस्जिदमाथि आक्रमणका घटनाहरू भइरहेका थिए ।

जमानतका लागि पटक–पटक गरिएको निवेदन अदालतहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्, जसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

यदि यिनै प्रदर्शनकारीहरू मुख्यतः मुस्लिम, सिख, इसाई, आदिवासी वा कश्मीरी समुदायका हुन्थे भने अवस्था धेरै फरक हुन सक्थ्यो । उनीहरूलाई गोली हानिन्थ्यो, जेल हालिन्थ्यो वा अझ कठोर दमनको सामना गर्नुपथ्र्यो । यही सोचले भारतको वर्तमान अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छ । त धन्य सबै हिन्दु छन् ।

परिस्थिति कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । विभिन्न राज्यबाट हजारौं अर्धसैनिक बल दिल्ली ल्याइँदै गरेको खबर आइरहेको छ । आगामी दिनमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन ।

आन्दोलनको भविष्य

यो आन्दोलन अन्ना हजारे आन्दोलनभन्दा धेरै फरक छ । अन्ना हजारे आन्दोलनलाई चौबीसै घण्टा मुख्यधारका टेलिभिजनहरूले व्यापक प्रचार दिएका थिए । त्यस आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र पछि भारतीय जनता पार्टीले प्रभाव जमाउँदै लगेका थिए ।

तर ककरोच जनता पार्टीसँग त्यस्तो कुनै संगठित राजनीतिक शक्ति छैन, जसले आन्दोलनलाई आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोजिरहेको होस् ।

त्यसैले अहिले देखिएको स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानमा रूपान्तरण गर्न नसकिए यो ऊर्जा विस्तारै कमजोर हुँदै जाने छ ।

विपक्षी दल र समाजका जिम्मेवार नागरिक पनि आपसी प्रतिस्पर्धा र साना विवाद त्यागेर आन्दोलनप्रति एकता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । तर सरकारलाई थाहा छ, यस्तो एकता बन्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले सरकार प्रतीक्षा गर्ने रणनीतिमा बसेको छ । राज्यसँग पर्खिने शक्ति हुन्छ, तर सामान्य नागरिकसँग त्यति समय हुँदैन ।

यो आन्दोलनलाई भारतभर चलिरहेका अन्य जनआन्दोलनसँग पनि जोडिन सकिन्छ । मध्यप्रदेशमा आदिवासी समुदाय केन–बेतवा नदी जोड्ने परियोजनाको विरोधमा आन्दोलनरत छन् । उत्तराखण्डमा स्थानीय बासिन्दा ठूलो संख्यामा रुख कटानको विरोध गरिरहेका छन् ।

ग्रेट निकोबारमा वातावरणीय विनाशविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । मणिपुर अझै अशान्त छ । रोजगारीका अवसर घटिरहेका छन् । महँगी निरन्तर बढिरहेको छ ।

यी सबै कारणले जनआक्रोश विस्तारै चुलिँदै गएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र आरएसएसले धर्मको नाममा राजनीतिक परियोजना निर्माण गरेको छ ।

अयोध्याको राम मन्दिरसँग जोडिएको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिले धार्मिक आस्थाभन्दा बढी भ्रष्टाचार, जग्गा कारोबार र शक्तिको दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ ।

धर्मको नाममा गरिब जनताको विश्वासलाई प्रयोग गरेर केही धार्मिक गुरु र राजनीतिज्ञले आफ्नो सम्पत्ति बढाइरहेका छन् ।

आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?

भारतमा विगतका जनआन्दोलनहरूको इतिहास धेरै उत्साहजनक छैन । १९६० र ७० को दशकमा नक्सलवादी आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनहरूले भूमि सुधार र सम्पत्तिको पुनःवितरणको माग गरे । ती आन्दोलन दमन गरिए ।
पछि नर्मदा बचाओ आन्दोलन तथा विभिन्न आदिवासी आन्दोलनहरूले विस्थापनको विरोध गरे । तर ती आन्दोलनहरू पनि दबाइए ।

२००० को दशकसम्म आइपुग्दा आन्दोलनहरूको माग सीमित हुँदै मनरेगा जस्ता न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रमसम्म आइपुग्यो । अहिले त्यो कार्यक्रम पनि कमजोर पारिएको र त्यसको सट्टा सरकारी राहत वितरणलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाइएको लेखिकाको आरोप छ ।

आज सन् २०२६ मा आइपुग्दा पनि भारतीय नागरिकहरू आफ्नो रोजगारी वा आर्थिक अधिकारभन्दा मताधिकार र नागरिकताको अधिकार जोगाउन संघर्ष गर्न बाध्य छन् । आज भारतका नागरिकहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता नागरिकता र मताधिकार बनेको छ ।

नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक दर्ता नाजी जर्मनीको सन् १९३५ को न्युरेम्बर्ग कानुन जस्तै हो । ती कानुनले जर्मनीमा नागरिकता ‘वंशको प्रमाण’ का आधारमा निर्धारण गरेको थियो । भारतमा पनि लाखौं मानिससँग त्यस्ता पुराना कागजात छैनन् ।

अहिले पासपोर्टसमेत नागरिकताको पर्याप्त प्रमाण मानिने अवस्था छैन । लाखौं मानिसको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइँदैछ भने नागरिकहरू पुराना पुख्र्यौली कागजात खोज्न बाध्य भएका छन् । यसले नागरिकमा अन्योल र असुरक्षा बढाएको छ ।
कतिपयले ककरोच जनता पार्टीको आन्दोलनलाई बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकामा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँग तुलना गरिरहेका छन् ।

तर भारतको आकार, जनसंख्या र राजनीतिक संरचना फरक भएकाले त्यस्तो तुलना उचित हुँदैन । यस्तै, सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीविरुद्ध भएको जयप्रकाश नारायण आन्दोलनसँग पनि यसको तुलना गर्न सकिदैन ।

ककरोच जनता पार्टी आफ्नै समय र परिस्थितिले जन्माएको एउटा नयाँ आन्दोलन हो, जसको आफ्नै चरित्र र सम्भावना छ ।

युवाहरूले हामीलाई एउटा अमूल्य उपहार दिएका छन् । अब त्यो आन्दोलनलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।

जब कुनै प्रधानमन्त्री शारीरिक रूपमा भाग्न बाध्य हुन्छ, राजनीतिक रूपमा पनि उसको बहिर्गमन धेरै टाढा हुँदैन ।

यस्तो शासन सजिलै पछि हट्नेवाला छैन । राजधानीका सडकमा सार्वजनिक रूपमा अपमानित हुन सरकार तयार हुँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा हिंसा बढ्न सक्ने जोखिम छ ।

यदि कुनै युवा प्रदर्शनकारीले आवेगमा आएर हिंसात्मक प्रतिक्रिया जनायो भने त्यसैलाई आधार बनाएर सुरक्षा निकायले थप कठोर दमन गर्न सक्ने आशंका छ ।

रोयको यो विचार द वायरको अंग्रेजी संकरणबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ ।