काठमाण्डु – भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन देशव्यापी रूप लियो ।

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)को अगुवाइमा भएको प्रदर्शन प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाहरूमा भएका धाँधली र अनियमितताको विरोधमा सुरु भएको थियो ।

यो आन्दोलन लाखौँ युवा भारतीयहरूले भोग्दै आएको एउटा डरबाट सुरु भयो । आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षामाथि नै विश्वास गर्न सकिँदैन भने केमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने विद्यार्थीहरूको प्रश्नले भारतको शिक्षा व्यवस्थमा भइरहेको धाँधलीलाई उजागर गरेको छ ।

केही साताको विरोधपछि सोमवार दशौँ हजार युवायुवतीले भारतको संसद्तर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरे । उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्‍यो । त्यसयता अझ हजारौँ मानिस सडक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा बारम्बार प्रश्नपत्र ‘लीक’ भएपछि उत्पन्न आक्रोशसँगै कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) जन्मिन पुग्यो । युवा नेतृत्वको यो अभियानमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन् । यो भारतमा केही वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन बन्न पुगेको छ ।

सीजेपीले शैक्षिक सुधार र केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । आन्दोलनको केन्द्रमा अभियानकर्मी सोनम वाङ्चुक रहे । उनी आन्दोलनको पक्षमा २६ दिन अनशनमा बसे ।

बिहीवार राति अनशन टुंग्याउनुअघि उनले आफ्नो तौल ११ किलोग्राम घटेको बताएका थिए । वाङ्चुकको अनशन टुङ्गिएको भए पनि विद्यार्थी नेताहरू आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अडानमै थिए ।

तर शनिबार कक्रोचका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्तापछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा गरेपछि विद्यार्थीहरूले आफूहरूको जीत भएको बताएका छन् । प्रधानको राजीनामा उनीहरूको न्यूनतम शर्त थियो ।

यद्यपी प्रधानको राजीनामापछि विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित भएको छ । तर एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ–यो सामान्यता विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन हो कि अझ कुनै ठूलो घटनाको प्रारम्भ हो ? इतिहास हेर्ने हो भने एकातिर सतर्क हुन र अर्कोतिर आशावादी बन्न पर्याप्त आधार देखिन्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनले बेलाबेलामा भारतको राजनीतिलाई फेरिदिएको छ । गुजरातको ’नव निर्माण’ आन्दोलनले सन् १९७० को दशकमा वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीविरुद्ध आन्दोलन गर्न प्रेरित गरेको थियो । अरू बेला पनि कतिपय आन्दोलन नाटकीय रूपमा हुँदै र सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।

यद्यपि सीजेपी नेतृत्वको यो आन्दोलन यसको आकारसँगसँगै युवापुस्तामा विद्यमान असन्तुष्टिको प्रकृति र व्यापकताका कारण असाधारण बनेको छ ।

विगत दशकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध नागरिकता, कृषि कानुन वा अन्य विवादास्पद नीतिका विषयमा ठूला आन्दोलनहरू भएका थिए । तर अहिलेको यो आन्दोलन विचारधाराबाट प्रेरित भएको छैन । न त यो कुनै एक समुदाय वा सामाजिक समूहको हितमा केन्द्रित छ ।

बरु यसले लाखौँ भारतीय युवाहरूले सामाजिक उन्नतिको प्रमुख माध्यमका रूपमा हेर्ने परीक्षा प्रणालीलाई राज्यले अझै निष्पक्ष बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

‘परीक्षा र शिक्षा प्रणालीले जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक सीमालाई पार गर्छ,’ ब्राउन यूनिभर्सिटीकी वरिष्ठ भिजिटिङ फेलो यामिनी अय्यरले बीबीसीसँग भनिन् । ‘यो आन्दोलनमा सहभागी हुने मुख्य व्यक्तिहरूले कुनै एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।’

त्यही व्यापकताले यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा पनि विशिष्ट बनाएको छ । ‘यो आन्दोलन प्रशासनिक विफलतामा केन्द्रित छ,’ दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका फेलो राहुल वर्माले बीबीसीलाई बताए । ‘राज्यले निष्पक्ष रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र प्रश्नपत्र लीक हुन रोक्न नसकेकाले भारतीय जनता पार्टीका लागि निकै भिन्न खालको राजनीतिक चुनौती उत्पन्न भएको छ ।’ उनका अनुसार यही भिन्नताले राजनीतिलाई फेरिदिन्छ ।

विचारधारा वा नीतिमा आधारित विगतका आन्दोलनहरूभन्दा भिन्न यसले शासन सञ्चालन गर्ने भाजपाको क्षमताबारे प्रश्न उठाउँछ । ‘उनीहरूले आफ्नो रणनीति फेरि परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ वर्मा भन्छन् ।

उनी आन्दोलनमा सहभागी धेरै व्यक्तिहरू भाजपाका पुराना विरोधी नभएको औँल्याउँछन् । उनीहरू प्रगति भएको हेर्न चाहने युवा भारतीय र तिनका अभिभावक हुन् जो यी परीक्षालाई सामाजिक उन्नतिको मार्ग भन्ठान्छन् । यो असन्तुष्टि वैचारिक नभई शासन सञ्चालनसँग जोडिएकाले भाजपाले आफ्ना समर्थकहरूलाई सजिलै एकठाउँ भेला गर्न वा विगतमा आन्दोलन निस्तेज पार्न प्रयोग गरिएका राजनीतिक उपायको सहयोग लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।

सोमवार भएका विरोधप्रदर्शनहरूले यो धारणा सही भएको देखाएका छन् । सन् २०११ मा भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र सीजेपी नेतृत्वको आन्दोलनको तुलना भएको भयो । मुख्यतः सीजेपीको अनलाइन पहुँचका आधारमा विगत दुई साता त्यस्तो चर्चा भयो ।

केही मानिसहरू डिजिटल माध्यममा देखिएको उत्साह र आक्रोशको गति सडकसम्म नपुग्ने ठान्थे । सोमवारको सहभागिताले त्यो सम्भव रहेको प्रमाणित गरिदियो ।

युनिभर्सिटी अफ मिशिगनमा प्रविधि र समाजबारे अध्ययन गर्ने प्राध्यापक जयजित पालका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अर्को कुनै घटनाले विस्फोट गराउन प्रतीक्षामा रहेको बारुदको थुप्रोजस्तै बनेको छ । उनी मनोभावनाबाट त्यसको गति र पहुँच निर्देशित भएको बताउँछन् ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले राज्यको उत्तरदायित्वहीनताप्रति लामो समयदेखि व्याप्त असन्तुष्टिले यो विस्फोटको अवस्था सिर्जना भएको बताए । साथै सामाजिक सञ्जालको संरचनाका कारण यस्ता विस्फोटहरू दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको उनको ठम्याइ छ ।

त्यस्तो अनलाइन लहर कतै दीर्घकालीन पो बनेको छ कि ? अहिले उठेको अर्को ज्वलन्त प्रश्न यो हो । ‘सोमवारको भेलाले यो आन्दोलनले एउटा निर्णायक बिन्दु पार गरिसकेको सम्भावनातिर संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ वर्मा भन्छन् । अब यो कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मुख्यतः सरकारले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।

अय्यर सोमवार आयोजित प्रदर्शनले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको ठान्छिन् । विरोधप्रदर्शनमा विद्यार्थी संगठनहरू, वामपन्थी समूहहरू र दलित अधिकार समूह भीम आर्मीजस्ता संस्थाहरू उपस्थित थिए, तर तिनको संख्या देशभरिबाट स्वतःस्फूर्त आएका विद्यार्थीहरूको भन्दा कम देखियो ।

‘भारतको वर्तमान इतिहासका महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूसँग तुलना गर्दा यो असाधारण कुरा हो,’ उनी भन्छिन् । अय्यर यो आन्दोलन सीजेपी र वाङ्चुकको अनशनलाई समेत पार गरिसकेको ठान्छिन् । ‘सीजेपी उत्प्रेरक शक्ति हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यो त्यसभन्दा ठूलो बन्यो ।’

विद्यार्थीहरू राज्यले यो आन्दोलनलाई कसरी सम्हाल्यो भन्ने कारणले मात्र नभई केही समयदेखि आफूले बोक्दै आएको गहिरो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ चाहिएकाले पनि आएको उनको तर्क छ । ‘मीम, पोस्टर र नाराहरूले प्रश्नपत्र लीकभन्दा धेरै परसम्म फैलिएको असन्तुष्टि देखाएका थिए’, उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा सुरुमा केही मन्त्री र भाजपाका प्रवक्ताहरूलाई मात्र बोल्न लगाइयो । भाजपाको शीर्ष नेतृत्वले बुधवार बल्ल मुख खोल्यो । विपक्षीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सरकार संसद्मार्फत् उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरामा जोड दिए ।

यस विषयमा मोदीले बिहीवार पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरे । ‘हाम्रा युवाको हित र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन, सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले प्रश्नपत्र लीकका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्रयाक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरे । ‘हाम्रा युवाको भविष्यलाई क्षति पुर्‍याउने प्रयास गर्नेहरूलाई छोडिने छैन’, मोदीले भने ।

ती आश्वासनहरू आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पर्याप्त हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अझै अनिश्चित छ । अय्यर यो आन्दोलन सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, सीमित रोजगारी र भविष्यमा अवसरहरू घट्दै जाने व्यापक चिन्ताको प्रतिबिम्ब पनि भएको ठान्छिन् ।

‘भविष्यप्रतिको आशा कमजोर बनाउने गरी गहिरो आर्थिक असन्तुष्टि र पीडा छ,’ अय्यर भन्छिन् । ‘यसले लामो समयदेखि सत्तामा रहेको सरकारप्रति वितृष्णा बढाउन सक्छ । सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने गरी गरेका वाचाहरू पूरा गर्न सकेन भने अवस्था निर्णायक बिन्दुमा पुग्न सक्छ ।’

उनका अनुसार यो आन्दोलन एउटै निश्चित नीतिगत विफलतासँग मात्र नभई धेरै ठूलो विषयसँग सम्बन्धित छ । ‘आन्दोलनकारीहरूको सन्देश स्पष्ट छ, हामी थाकिसक्यौँ, हामीलाई नयाँ प्रकारको राजनीति, नयाँ राजनीतिक भाषा चाहिएको छ–विचारमा आधारित र सुशासन तथा परिणाममा केन्द्रित राजनीति’, उनले भनिन् ।

तर यो असन्तुष्टि राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा निरन्तर कायम रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न हो ।

के यो भारतीय युवाहरूले गरेको विद्रोह हो ?

राजनीतिशास्त्री सुहास पल्शीकर ‘कक्रोच’ आन्दोलन किसान आन्दोलनजस्तै क्रमशः कमजोर हुँदै जानुअघि सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र बन्न सक्ने ठान्छन् ।

‘कक्रोच आन्दोलन कहाँ पुग्ला ? सम्भवतः कतै पुग्दैन–यसले असन्तुष्टि पोख्ने अवसर दिन्छ र बिस्तारै सेलाउँछ,’ उनी भन्छन् । उनले यसलाई ‘जेन जी विद्रोह’ भनेर अतिरञ्जित नबाउन पनि सावधान गराएका छन् ।

‘यसलाई युवा आन्दोलन वा जेन जी आन्दोलन ठान्नु गल्ती हुने छ, त्यो त टिप्पणी गर्नेहरूका बनावटी कुरा मात्र हो । यो आन्दोलनको विचारधारात्मक र राजनीतिक चरित्र… अहिले तरल अवस्थामा रहेको र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई प्रभावित पार्न खोज्ने सम्भावना छ’, उनको तर्क छ ।

तर उनी आन्दोलनकारीहरूले आफूहरू राज्यसँग भिड्न तयार भएको तत्परता देखाएको कुरामा कुनै सन्देह भने नभएको स्वीकार गर्छन् ।

पल्शीकरका अनुसार त्यो ऊर्जा कति समय टिक्छ भन्ने कुरा राज्यले गर्ने दमन, सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रण, नेतृत्वसम्बन्धी चुनौती र एउटा बृहत् सामाजिक गठबन्धन निर्माण गर्न हुने गाह्रो जस्ता विविध धेरै कारक तत्त्वमा निर्भर हुन्छ ।

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अर्थशास्त्री सुरजित मजुमदार पनि यो आन्दोलनले प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनाहरूभन्दा निकै ठूलो विषयतर्फ सङ्केत गरिसकेको ठान्छन् ।

‘हालको आन्दोलन र यसले उत्पन्न गरेको स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया देशको अवस्था र शिक्षा प्रणालीप्रति युवा तथा विद्यार्थीहरूमा रहेको व्यापक असन्तुष्टिको सङ्केत हो । यो प्रश्नपत्र लीकको विषयभन्दा धेरै पर पुग्छ,’ उनले बीबीसीसँग भने ।

पहिलापहिला विद्यार्थीहरू सडकमा आएका घटनाहरूसँग दाँज्दा अहिलेको आन्दोलन अझ बृहत् र आकारमा पनि अझ ठूलो देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

मजुमदार अहिलेको आन्दोलन विचारधाराबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने मान्यता मान्न तयार छैनन् । केही वर्षअघि भएको किसान आन्दोलनजस्तै अहिलेको आन्दोलनले भारतीय समाजमा लोकतान्त्रिक भावना अझै जीवित छ भन्ने देखाएको उनको भनाइ छ ।

अय्यर त्यो लोकतान्त्रिक भावनाले अहिले नै राजनीतिलाई अर्को स्वरूप दिन थालिसकेको बताउँछन् ।

‘जनताले निर्वाचनबाहेकका क्षेत्रमा पनि शासन उत्तरदायित्व होओस् भन्ने चाहेको छ,’ अय्यर भन्छिन्, ‘निर्वाचनबाट प्राप्त वैधता र निर्वाचनेतर लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीचको विभाजन भारतको राजनीतिमा देखिएको नौलो कुरा हो ।’

यो कुरा कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलनको निर्णायक आधार बन्छ वा यो सार्वजनिक आक्रोशको क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा समयक्रममा मात्र स्पष्ट हुने छ ।

बीबीसी अंग्रेजीका लागि सौतिक विश्वासले तयार पारेको आलेखको आधारमा