काठमाण्डु–मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारका एकपछि अर्को क्रियाकलापले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिनामा सुशासनका लागि केही पहल भए पनि सरकारको कार्यशैली विधिप्रक्रियाविपरीत रहेको आरोप समाजले लगाएको छ ।

समाजका तर्फबाट सभापति रेनुका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले केन्दकृत शासनको अभ्यास गरेकाले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै समाजले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्प्रति उदासीन देखिनु तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी वृत्तमा त्रास बढेको तथा संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ ।

समाजले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात पुगेको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

समाजले सरकारलाई स्वच्छाचारी शासनतर्फको पाइला रोक्न चेतावनी दिएको छ । देशले विधिको शासन खोजेको भन्दै स्वेच्छाचारी शासनमा नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता नहुने स्पस्ट गरिएको छ ।

नागरिकले स्वतन्त्रतासहितको सुशासन खोजेको भए पनि सरकारले विद्यमान निरंकुश कार्यशैलीले कुशासनको आधार बन्ने आरोप समाजले लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको, कतिपयमा आफैं पछि हटेको र केहीमा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

२०८२ भदौ २४ को विध्वंशकारी घटनाबारे एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता चार महिना बितिसक्दा पनि पूरा नगर्नुल्े सरकार र सरकार नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति आशंका बढाएको भनिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, विभिन्न पदमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति राष्ट्रिय सदाचार नीति, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएको ज्यादतीले सदाचारको आडमा नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत प्रष्ट भएको आरोप समाजले लगाएको छ ।

सरकार अधिक दण्डात्मक र नियन्त्रणात्मक ढंगले अघि बढेको भन्दै समाजले नियुक्तिमा योग्यतालाई सुरक्षा निकायको पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपति नियुक्तिमा एक जना पनि महिलालाई अवसर नदिइएको तथा समावेशीताको आधार कमजोर बनाइएको बताएको छ ।

यस्तै समाजले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकार अनुदार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न गरिएको परिपत्र तथा अग्रणी सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याइएकामा समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

उक्त घटनामा सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीको गन्ध आएको तथा उच्च निकायकै प्रायोजन पुष्टि भइसकेको समाजले जनाएको छ ।