काठमाण्डु– सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई कार्यकालभर राज्यबाट तलब–भत्ता र निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा एकैसाथ लिन नपाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान समेटेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकमा राज्य कोषबाट तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिइरहेका पदाधिकारीलाई सोही अवधिमा राज्य कोषबाट निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने छैनन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका अवकाश प्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीले तलब र भत्तासँगै अवकाशपछिको पेन्सन पनि लिँदै आएका छन् ।

विधेयकमा कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, संवैधानिक निकायमा गरेको सेवा अवधि भविष्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि जोड्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्तिपछि प्राप्त गरेको सम्पूर्ण निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ ।

त्यसको भरपाइ सम्बन्धित निकायमा पेस गरेपछि मात्रै उक्त सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक अब सैद्धान्तिक र दफावार छलफलपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानूनको मान्यता पाउनेछ ।