काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

तराई–मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने बताएका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार लिन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए ।

आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैं समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याए ।

बैठकमा सहभागी तराई–मधेशका नेताहरूले तराई–मधेश क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।