काठमाण्डु–नेपालमै पर्याप्त रोजगारीको असवर सृजना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको वर्तमान सरकारमाथि नै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा सिण्डिकेट लगाएको आरोप लागेको छ ।
सरकारकै मानिसहरुको संलग्नतामा नेपालीलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लगाइएको आरोप लागेपछि सरकारी तर्फबाट त्यसको प्रष्टीकरण आएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन सिण्डिकेट नलगाइएको बताएको हो ।

मन्त्रालयकै उच्च तहका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई लाभ हुने गरी कामदार पठाउन थालिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विज्ञिप्ति नै निकालेर मलेसियामा कामदार पठाउन सिण्डिकेट लागू गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको थियो ।

म्यानपावर व्यवसायीले सीमित स्वार्थ समूहले निश्चित संस्था वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी अतिरिक्त प्रक्रिया, एकाधिकार तथा नीतिगत निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको सूचना आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

तर, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा त्यससम्बन्धी समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

घिमिरेले विज्ञप्तिमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर केही व्यवसायीको एकाधिकार कायम हुन नदिन मन्त्रालय सधैं सचेत र क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विद्यमान नीति, कानुन र प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको समेत दाबी गरे ।

घिमिरेले मन्त्रालयलाई जोडेर विभिन्न अफवाह र भ्रम फैलाउने कार्य तथ्यमा आधारित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले आधारहीन समाचार र अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।