काठमाण्डु– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफूसहित पार्टीका नेताहरुमाथि जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा दुव्र्यवहार भएको विषय संसदमा उठाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले एउटा सांसद् निर्वाध रुपमा देशभर घुम्न पाउने अवस्था नरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

आफूलाई मन्दिर प्रवेशमा रोकिएको र एक जना कार्यकर्तामाथि कुटपिटसमेत भएको भन्दै उनले देशमा कानूनी राज्य छ कि जंगली राज्य भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।

‘देश कानूनी राज्य हो भन्ठान्छौं हामी । एउटा सांसदलाई आफ्नै देशमा, पूर्वको सांसद् होस् या पश्चिमको सांसद् होस् । निर्वाध रुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार छ । जनकपुर जाँदा जे खालको एउटा समूहले निषेध गर्ने कोसिस गर्यो । यो कस्तो राज्य हो मलाई त अचम्म लागिराछ । कानूनी राज्य हो कि ? जंगली राज्य हो कि ? मेरो घरको छेउमा नआइज, मेरो बाटो नहिंड भन्ने अभिव्यक्ति आइराँदा त्यो खालको व्यवहार भइरहँदा ०८३ सालको साउन महिनाको ५ गते हामी त्यहाँनेर जनकपुर जाँदा हाम्रो समर्थकमाथि कुटपटि पनि भएको छ’, उनले भने ।

आफूहरुमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएको भए पनि दोषिमाथि कारबाही नभएको राईले बताए । ‘हामीलाई यस्तो भयो है भनेर पर्सनल्ली गृहमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर भनेको पनि हो । कारबाही भयो कि भएन ? कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई’, उनले भने ।

राईले सुजसरीको देवानगञ्ज घटनापछि मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै गएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘हिन्दू सम्राट सेना’ सँग सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाए ।

उनले नेपालमा नेपाली सेनाबाहेक अरु कुनै सेना नरहेको र हुन पनि नसक्ने उल्लेख गरे । अरु समुदायले पनि धर्मका नाममा सेना गठन गर्दै गए मुलुकको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता उनको थियो । राईले हिन्दू सम्राट सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरे ।

‘समस्या आयो, समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रीज्यू बस्नुभयो भन्ने पनि आयो । त्यो समूहको नाम सेना रहेछ । हिन्दू सम्राट सेना । मैले बुझेको यो नेपाल भनेको सार्वभौम देश हो । यहाँ एउटै मात्र सेनाको नाम छ, त्यो हो नेपाली सेना । अब यसरी ठाउँठाउँमा सेना गठन गर्ने छुट कसरी दिइएको हो ? सेना गठन गर्न पाउने मापदण्ड के हो ? त्यो मापदण्ड पूरा गरेर कस–कसले सेना गठन गर्न पाउने हुन् ?’, राईले भने, ‘ यदि उएटा मात्र सेना रहनुपर्ने हो भने यो देशमा यो विभिन्न सेना नामका समूहहरुलाई सरकारले निषेध गर्नुपर्छ । सेना नामकमा समूहहरुसँग वार्ता पनि गर्नु पनि हुन्न ।’