काठमाण्डु – सरकारले सरकारी कार्यालय परिसर वा वरिपरि सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार गर्न, फाराम भर्न, तोकिएका आवश्यक कागजात मिलाउन वा सेवा प्राप्त गराइदिन अनधिकृत रूपमा शुल्क लिई वा नलिई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बन्देज लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ लागू गर्दै निवेदनको काममा विचौलियालाई निषेध गरेको हो ।

मार्गदर्शनअनुसार निवेदन लगायत सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सहायताका लागि कार्यालयभित्रै ‘सेवा सहजीकरण कक्ष’ स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

मार्गदर्शनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ भने त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रत्येक ३ महिनामा पठाउनुपर्नेछ ।

यस्तो छ मार्गदर्शन –