काठमाण्डु– एनसेलले शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले २०८३ साल साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णयका आधारमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

एनसेलले विज्ञप्तिमार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा प्रचलित कानुनले संरक्षण गरेका संवेदनशील सूचना, तथ्यांक, कारोबार र व्यवसायसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले सरकारको उक्त कदमको घोर भर्त्सना गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना तथा विवरण सरकारलाई अनुसन्धान, अभियोजन वा कसुरको यकिन गर्न आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरिएको छ।

‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो ।’ एनसेलले विज्ञप्तिमा भनेकाे छ ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनले प्रत्याभूत गरेका गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। यसबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको अधिकारसमेत प्रभावित भएको उसको भनाइ छ।

एनसेलले भनेकाे छ ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासँग समेत प्रतिकूल रहेको जिकिर गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट २०८३ साल असार ३१ गते खारेज भएको र सो फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत भएको एनसेलको दाबी छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिरिएको र यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको पनि एनसेलले जनाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयता उल्लङ्घनका घटनामा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने बताएकाे छ।

एनसेलले सरकारको कदमले नेपालमा लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेको छ। लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा देशको लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको छ।

एनसेलले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यले कानुनमार्फत प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको अधिकारविपरीत हुने गरी सूचना सार्वजनिक गर्नु कानुनको उपहास भएको टिप्पणी गरेको छ।