काठमाण्डु – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले राजधानी केन्द्रितसहित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम बिहीबारदेखि स्थगित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित लघुवित्त पीडित समझदारी समिति र आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार लघुवित्तका सदस्य तथा ऋणीका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति’ गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ ।

समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकिङको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ । समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट समेत सुझाव लिने सहमति भएको छ ।

समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुन:स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिने भएको छ ।

कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प पहिचान गर्ने सहमति भएको छ ।

आर्थिक रूपमा अक्षम, विपन्न तथा परिस्थितिजन्य समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बिमा गरिएको अवस्था यकिन गरिनेछ । त्यसपछि सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अन्य माध्यमबाट समेत पीडितका गुनासा सम्बोधन गरिनेछ ।

‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने र त्यसको पालना भए–नभएको विषयमा राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।