काठमाण्डु– सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयन रोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले भ्रमणबाट हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायमा सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई सरकारी संयन्त्रमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्थाको पालना भए–नभएको निगरानीसमेत बढाएको छ। यसबाट सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुने तथा भ्रमणको उद्देश्य, खर्च र उपलब्धिलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।