काठमाण्डु– उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि शनिबार चुनाव थियो ।

मतदान जारी रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद् यज्ञमणि न्यौपाने शनिबार अपराह्नतिर मतदान स्थल पुगे । जाँदाजाँदै उनले मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग मतदाताको विवरण मागे ।

आफूले सबैको विवरण र परिचयपत्र हेर्न पाउनुपर्ने अडान उनको थियो । कर्मचारीले केहीबेर विवरण र मतदाता परिचयपत्र दिन मानेनन् । जब चर्को आवाजमा कराउन थाले, कर्मचारीले उनलाई विवरण दिए ।

एउटै नाम भएका एक मतदाताले झुक्किएर अर्को मतदाताको नाममा मत खसालेको विषयमा न्यौपानेले विरोध गरे । उनले त्यसैलाई कारण बनाएर हंगामा गरे ।

एउटाको नाममा अर्कैले मत हालेको भन्दै उनले धाँधली भएकाले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया बदर गरी पुनः मतदान गर्नुपर्ने भन्दै भाषण गरे ।

सामाजिक र व्यवसायिक संस्थामा जनवर्गीय संगठन नबनाउने घोषित नीतिविपरीत रास्वपा उच्च अदालत बारमा पार्टीगत प्यानल नै खडा गरेर चुनावमा होमिएको थियो ।

रास्वपा निकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संगठन भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । यज्ञमणिको विरोधपछि केहीबेर निर्वाचन समितिले मतदान रोक्यो ।

आधा घण्टा रोकिएको मतदान कैफियत नभेटिएपछि सुचारु भयो । त्यही बीचमा यज्ञमणिलाई निकाल भन्दै केही युवा कानून व्यवसायीले मतदान स्थलमा नाराबाजी गरे ।

न्यौपाने उच्च अदालत बारको सदस्य होइनन् । आफू सदस्य नै नभएको संस्थाको निर्वाचनमा अनधिकृत रुपमा आएर ‘लफडा गरेको’ आरोप अरु दलनिकट कानून व्यवसायीको छ । विरोध हुन थालेपछि न्यौपाने त्यहाँबाट बाहिरिएर रहेको ‘द बेकरी क्याफे’ छिरेका थिए ।

उच्च अदालत बारका पूर्वसचिव ताराकुमार श्रेष्ठले न्यौपानेले आफू मतदाता नभएको स्थानमा आएर अमर्यादित व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे ।

रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संगठन तर्फका चुनाव प्रतिनिधिले प्राविधिक कमजोरी भएकामा सहमति गरिरहेको अवस्थामा न्यौपानेले अनाहकमा निहुँ खोजेको तर्क उनको छ ।

‘मतदाता क्रम संस्ख्या ८ सय १३ भएका एक जना मतदाताले ९ सय १३ मा हस्ताक्षर गरेर मतदान गर्नुभएछ । ९ सय १३ वाला भोट हाल्न आउनुभयो । उस्तै नाम भएको अर्काले हस्तक्षर गरेको भेटिएपछि उहाँहरुतर्फका प्रतिनिधि र हामी बसेर मतदान गर्न दिने सहमति भयो’, श्रेष्ठले भने, ‘यज्ञमणिजीले त्यही विषयलाई के–के न भएको जसरी हंगामा गर्न खोज्नुभयो । भोट हाल्न लाइन लागेका मतदाताले हामीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रतिकार गरेपछि प्रहरीले उहाँलाई बाहिर निकाल्यो । अनावश्यक ठाउँमा राजनीति गर्न खोज्दा यस्तो भयो ।

क्षेत्राधिकार मिचेर अख्तियारको फाइल माग
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सांसदहरु गत असार दोश्रो साता झुम्का कारागारको अनुगमनका लागि सुनसरी पुगेको थियो ।
१७ असारमा कारागार निरीक्षणपछि संसदीय टोली बिना ‘सेड्युल’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालय पुग्यो ।

त्यस क्रममा न्यौपानेले अनुसन्धानका क्रममा रहेका अख्तियारको मिसिल हेर्न पाउनुपर्ने माग राखे । तर, कर्मचारीले मुद्धाको मिसिल देखाउन नमिल्ने जवाफ दिए ।

आफूहरु जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले फाइल हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै न्यौपाने कड्किए ।

उनले अख्तियारमा उजुरीका चाङ रहेको भए पनि मुद्धाको फस्र्यौट ढिला हुने गरेको भन्दै आफूहरुलाई फाइल देखाउनैपर्ने अडान राखे ।

‘अनुगमन गर्दा त्यो नहेर्ने हो भने मुद्दाको संख्या त फोन गरेर सोधे पनि पत्ता लागिहाल्थ्यो । बिल्डिङ हेर्ने हो भने, हामी स्ट्रक्चरल इन्जिनियर होइन, यो विषयले हामीलाई केही हुँदैन । के त आजसम्म आएका र अब आउने सांसदको अख्तियारमा आउने भनेको कर्मकाण्डी मात्रै हो ?’, न्यौपानेले भनेका थिए ।

जवाफमा अख्तियारका कार्यालय प्रमुख पुरीले अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने कानूनी व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै फाइल हेर्न लिन नमिल्ने अडान लिए । कर्मचारीले अनुसन्धानमा रहेका फाइल असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने आचारसंहिता रहेको उनले बताए । यद्यपि टंगालस्थित अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनमा भने आफूले फाइल दिन सक्ने भन्दै उनले उतै कुरा गर्न न्यौपानेलाई आग्रह गरे ।

‘अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । अनुसन्धानलाई गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीको ‘कोड अफ इथिक्स’ पनि छ’, पुरीले भनेका थिए,‘यस्तो व्यवस्था भएको कारणले नै मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ ।’

जाहेरीवालाको नाम हातले छोपेर भए पनि आफूहरुलाई फाइल त देखाउनैपर्छ भन्दै न्यौपाने झोक्किए । तर, कार्यालय प्रमुख पुरीले आफ्नो अडान छाडेनन् । त्यसपछि न्यौपानेसहितका चार सांसद् गलेर अख्तियार कार्यालयबाट बाहिरिए । उक्त घटनालाई लिएर संसदभित्र र बाहिर पनि न्यौपानेको विरोध भएको थियो ।

एउटा समितिको सदस्य छन्, अर्को समितिको एजेण्डा तर गरेर बैठक बोलाउँछन्
न्यौपानले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य छन् । तर, उनी २० साउनमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी भए ।

त्यति मात्र होइन, त्यो बैठकको आयोजना नै उनैले गर्न लगाएका थिए । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन बहालवाला न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीलाई सत्तापक्षले राजीनामाका लागि दबाब दिएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्ने धम्की दिएको भन्दै ८ असारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उक्त वक्तव्यबाजीले नेपालको आन्तरिक मामिला र स्वतन्त्र न्यायालयमा बाह्य अस्तक्षेप भएको भन्दै न्यौपानेले त्यसको निन्दा गर्न समिति सभापति समीक्षा बाँसकोटालाई बैठक बोलाउन लगाए ।

अर्कै समितिमा रहेका सांसदले भनेकै भरमा सभापति बाँसकोटाले बैठक बोलाइन् । समितिको बहुमतले ती तीन मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दियो । संसदको समिति परिवर्तन गर्ने भूमिका ‘फुल हाउस’ को हो ।

संसद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित दलसँगको परामर्शमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा समिति परिवर्तनको प्रस्ताव राख्छन् र बैठकले पारित गरेपछि सांसदको समिति परिवर्तन हुन्छ ।

तर, असम्बन्धित समितिमा समितिमा रहेका सांसदले एजेण्डा तय गरेर अर्को समितिको बैठक बोलाउन लगाइएको घटना नेपालको संसदीय अभ्यासमा भेटिँदैन ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँलले अर्को समितिमा रहेका सदस्यले फरक समितिको एजेण्डा तय गरेर बैठक राख्न नमिल्ने बताउँछन् । कुनै विधेयकमा संशोधन हालेको रहेछ भने मात्र फरक समितिको सांसदलाई संशोधनकर्ताका रुपमा बैठकमा बोलाउने अभ्यास रहेको फुयालले बताए ।

‘समिति बैठकको एजेण्डा सम्बन्धित समितिले नै तय गर्ने हो । अर्को समितिको सस्यले भन्दैमा बैठक राख्नुपर्दैन । बैठक राख्ने कि नराख्ने एजेण्डा के तय गर्ने भन्ने अधिकार समितिको हो’, फुयाँलले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘कुनै विधेयकको दफावार छलफलमा समितिबाहिरको सदस्यले संशोधन राखेको छ भने संशोधनको सन्दर्भमा बोलाउनुपर्छ । अन्य अवस्थामा आमन्त्रित भनेर बोलाउन पनि पाइन्छ । तर, एजेण्डा नै बाहिर तय गरेर अर्को समितिको सदस्यले निवेदन हालेर बैठक राख्न मिल्दैन ।’