काठमाण्डु– सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद रिमा विश्वकर्माले काठमाण्डुसहित देशका अधिकांश सहरमा दलितहरूले कोठा भाडामा खोज्दा भोग्नुपरेको जातीय विभेद र अपमानका घटना संसदमा उठाएकी हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जातकै कारण दलित समुदायका नागरिकले डेरा पाउनै मुस्किल हुने गरेको बताइन् ।

दलितलाई जात सोधेर कोठा नदिने, डेरामा बसेपछि समेत पानी, प्रवेशद्वार र घरभाडाका विषयमा विभेद गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

माइतीघर मण्डलामा १ सय २२ दिनदेखि ‘सरकार कोठा खाली गर’ भन्दै आन्दोलनरत दिपा नेपालीको प्रसंग उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले उनको आन्दोलनले दलित समुदायले डेरा खोज्दा भोग्नुपर्ने गम्भीर समस्या उजागर गरेको बताइन् ।

उक्त समस्या दिपा नेपालीको मात्र नभई देशभर भाडामा बस्ने नागरिकको साझा विषय भए पनि दलित समुदायले अझ बढी जातीय विभेद सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले नेपालमा ८ लाख ५० हजार ५६२ घरधुरी भाडामा बस्ने गरेको जानकारी दिइन् ।

आफूले काठमाण्डुमा १५ वर्ष डेरामा बिताएको अनुभव सुनाउँदै विश्वकर्माले दलित समुदायका नागरिकले भोग्ने विभेदको स्वरूप सुनाइन् ।

उनका अनुसार घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिने, लुगा धुन बस्दा पानी बन्द गरिदिने, केही समय ढिला हुँदा गेट लगाइदिने, मनपरी भाडा बढाउने र कोठा छाड्न दबाब दिने गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरिन् ।

उनले कोठा खोज्ने नाममा सञ्चालित ‘रूम फाइन्डर’ एजेन्सीहरूबाट समेत जातीय विभेद हुने गरेको आरोप लगाइन् ।

कतिपय विज्ञापनमै ‘बाहुन, क्षेत्री मात्र’ वा ‘तराई मूलका बाहेक’ जस्ता सर्त राख्ने गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

काठमाण्डुको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अन्य भू–भागबाट आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले राजधानीमा अवसर खोज्दै आउने नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान घरको ढोकामै छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरिन् ।

‘सरकारले हामीलाई पहिले नागरिक देख्छ कि दलित ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

नेपाल छुवाछुत तथा जातीय विभेदमुक्त मुलुक घोषणा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि जातकै कारण डेरा नपाउनेदेखि मन्दिर, धारा र सार्वजनिक स्थानमा विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएको उनले उल्लेख गरिन् ।

विश्वकर्माले आन्दोलनरत दिपा नेपालीसँग तत्काल संवाद गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेकी छन् । साथै, भाडामा दिइने घर तथा कोठालाई सरकारी नियमनमा ल्याई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

घरभाडा तथा सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, विभेदकारी विज्ञापन रोक्नुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने तथा दलितले दिएका उजुरी दर्ता नै नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि उनले सरकारसमक्ष राखेकी छन् ।