काठमाण्डु – गत भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढीले रसुवाको जनजीवन तहसनहस बनायो । सडक, पुल, पदमार्ग र बस्तीमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रको आवतजावत अवरुद्ध भयो । कतिपय बस्तीको बाहिरी सम्पर्क टुट्यो ।
जलविद्युत् आयोजनादेखि स्थानीयको जीविकोपार्जनसम्म बाढीको प्रभाव पर्यो । तर विपद्पछि तत्काल पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको अपेक्षा गरेका रसुवावासीले अझै पनि धेरै ठाउँमा आफ्नै श्रम र स्रोतमा भर पर्नुपरेको छ ।
बाढीले बगाएका पुलको विकल्प खोज्ने, खोलामा वारपार गर्न फड्के बनाउने र पहिरोले क्षतिग्रस्त पदमार्ग मर्मत गर्ने काममा स्थानीय आफैं जुटिरहेका छन् । राज्यका निकायबाट स्थायी समाधानको प्रतीक्षा भइरहँदा उनीहरूले दैनिक जीवन चलाउन आवश्यक अस्थायी संरचना आफैं बनाएका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, रसुवाको स्याफ्रुमा स्थानीयले निर्माण गरेको फड्के । भदौ १० को बाढीले पुल बगाएपछि अवरुद्ध भएको आवतजावत सहज बनाउन स्थानीयले सामूहिक श्रमदानबाट वैकल्पिक बाटो तयार पारेका हुन् । बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको प्रसिद्ध लाङटाङ पदमार्ग पनि स्थानीयकै सक्रियतामा मर्मत गरिएको छ ।
यी कामले विपद्का बेला स्थानीय समुदायको एकता, श्रम र आत्मनिर्भरताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । तर सँगसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्, विपद्पछि नागरिकले आफ्नो आवतजावतको बाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारको पुनर्निर्माण योजना कहाँ छ ?
सरकारको ध्यान नुवाकोटमा, रसुवामा स्थानीयको भर
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार मर्मत गरिएका झोलुङ्गे पुलका तस्वीर सार्वजनिक गरे । बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुन:स्थापनाका काम सार्वजनिक हुनु सकारात्मक विषय हो ।
तर त्यहीँ समयमा रसुवाको स्याफ्रुमा स्थानीयवासी आफैं फड्के निर्माणमा जुटिरहेको दृश्यले पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र कामको गति कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
नुवाकोटमा निर्माण व्यवसायीले छोटो समयमै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर आवतजावत सहज बनाएको उदाहरण पनि छ । त्यहाँ सरकारी प्राविधिक लागत अनुमान करिब तीन करोड रुपैयाँ रहेको पुल निर्माण व्यवसायीले करिब डेढ करोड रुपैयाँमा २९ दिनमै बनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसले आवश्यक समन्वय, निर्णय र निर्माण व्यवस्थापन भएमा विपद्पछिको पूर्वाधार पुन:स्थापना छिटो गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ ।
तर रसुवामा भने स्थानीयवासीले अस्थायी संरचना बनाउनसमेत आफैं अग्रसर हुनुपरेको छ । नुवाकोटमा पुल निर्माणको काम अघि बढ्दा रसुवाका क्षतिग्रस्त क्षेत्रले पनि त्यस्तै तत्परता र प्राथमिकता पाउनुपर्ने स्थानीयको अपेक्षा स्वाभाविक छ ।
स्याफ्रुमा स्थानीयले आफैं फड्के बनाएको र लाङटाङ पदमार्गसमेत आफ्नै पहलमा मर्मत गर्नुपरेको तथ्यले कम्तीमा स्थानीय तहमा आवतजावतको समस्या समाधान गर्न समुदायले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका देखाएको छ । सयौं आफन्त र घरबार गुमाएर पनि अहिले रसुवाबासी आफैं नयाँ जीवनको संघर्षमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित सरकारी निकायका लागि यो सामान्य स्थानीय समाचार मात्रै होइन । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन, सुरक्षा र राज्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको विषय हो ।
फड्केले आमाछोदिङ्मो जाने वैकल्पिक बाटो खुल्यो
भदौ १० गतेको बाढीले स्याफ्रु क्षेत्रमा सडक र पुलमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयको आवतजावत कठिन बनेको थियो । पुल बगेसँगै खोला वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयले दैनिक कामकाज, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री ओसारपसार र गाउँसम्म पुग्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपरेको थियो ।
यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्थानीयले श्रमदानबाट फड्के निर्माण गरेका हुन् । उनीहरूले सामूहिक प्रयासमा तयार पारेको यो संरचना आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका क्षेत्रसँगको आवतजावत सहज बनाउने वैकल्पिक माध्यम बनेको छ ।
स्थानीयले फड्के निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पूरा गरेको बताएका छन् । अबको अपेक्षा अस्थायी संरचनालाई स्थायी पुलले प्रतिस्थापन गर्न यहाँ सरकारो पहलकदमी आवश्यक भएको स्थानीय बताउँछन् । फड्के बनेपछि स्थानीयको दैनिक जीवन केही सहज हुन सक्छ । तर यसलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुलको स्थायी विकल्प मान्न सकिँदैन ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउनु स्थानीयको तत्कालीन आवश्यकताको समाधान हो । तर त्यसैलाई दीर्घकालीन समाधान ठानेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्थानीय बताउँछन् ।
२ महिनासम्म सडक सञ्जालबाट अलग
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका बासिन्दाले बाढीपछि लामो समयसम्म सडक सञ्जालबाट अलग हुनुपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहमा सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाहरूमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरकारी निकायले आफूहरूको पीडा पर्याप्त रूपमा नबुझेको गुनासो सुनिन्छ ।
स्थानीयको प्रश्न छ, चुनावका बेला गाउँगाउँ पुग्ने नेता र कार्यकर्ता विपद्का बेला नागरिकको समस्या समाधान गर्न किन त्यही स्तरको सक्रियता देखाउँदैनन् ?
यो प्रश्न राजनीतिक आरोपमा मात्र सीमित छैन । दुर्गम र विपद् प्रभावित बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार अवरुद्ध हुँदा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँच प्रभावित हुन्छ ।
सडक र पुल नहुँदा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन कठिन भएको छ । स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लैजान नसक्दा किसान र व्यवसायीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यसले विद्यार्थीको विद्यालय आवतजावतसमेत प्रभावित भएको छ ।
लाङटाङ पदमार्ग मर्मत, स्थानीयकै पहलमा पर्यटनलाई राहत
रसुवामा पुन:स्थापनाको समस्या सडक र पुलमा मात्र सीमित छैन । बाढी तथा पहिरोले विश्वभरका पदयात्रीका लागि परिचित लाङटाङ पदमार्गमा समेत क्षति पुर्याएको थियो ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ अन्तर्गत लाङटाङका स्थानीय बासिन्दाले पहिरोले क्षति पुर्याएका मुख्य स्थानमा पदमार्ग मर्मत गरेका छन् । पैरोभन्दा माथि र रिमिचेभन्दा तलका क्षतिग्रस्त भागमा सुधार गरेपछि वैकल्पिक मार्गबाट लाङटाङ पुग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डिन्ढुप तामाङका अनुसार स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा पहिरोले क्षति गरेका मुख्य स्थानमा मर्मतको काम सम्पन्न गरिएको छ । पदमार्ग सुधार भएसँगै वैकल्पिक बाटोबाट आवतजावत गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
बाढीले लाङटाङ प्रवेश गर्ने प्रमुख द्वारका रूपमा रहेको स्याफ्रु बजारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । स्याफ्रु जोड्ने सडक पुलसमेत बगाएपछि लाङटाङ जाने परम्परागत मार्ग प्रभावित बनेको थियो ।
अहिले सदरमुकाम धुन्चेबाट ठूलो भार्खु, सानो भार्खु, ब्राबल, ठूलो स्याफ्रु, पैरो, बम्बो, रिमिचे र लामा होटल हुँदै लाङटाङ पुग्ने वैकल्पिक मार्ग तय गरिएको छ । धुन्चेबाट लाङटाङ पुग्न सामान्यतया दुई दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।
यो वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा आउनु स्थानीय समुदाय र पर्यटन व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । लाङटाङ क्षेत्रको पर्यटन पदयात्रा, होटल, होमस्टे, भरिया, गाइड र स्थानीय उत्पादनमा निर्भर छ । पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा पर्यटकको आवागमन रोकिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयको आम्दानीमा पर्छ । पदमार्ग मर्मत भएपछि पर्यटन गतिविधि पुन: सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
बाढीले बगाएको संरचनासँगै जीविकोपार्जन पनि पुनर्निर्माण जरुरी
रसुवाको बाढीलाई पुल र सडकमा भएको क्षतिमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । विपद्ले स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ ।
सडक र पुल अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी महँगो हुन सक्छ । कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन कठिन हुन्छ । पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन्छ । निर्माण सामग्री, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तु गाउँसम्म पुर्याउने लागत बढ्न सक्छ ।
यस्ता समस्या लामो समयसम्म कायम रहेमा विपद्को प्रत्यक्ष क्षति कम भए पनि आर्थिक क्षति जारी रहन्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको मूल्यांकन गर्दा कति संरचना बनाइयो भन्ने तथ्यांकसँगै कति बस्ती पुन: सडक सञ्जालमा जोडिए, कति नागरिकको आवतजावत सहज भयो, पर्यटन कहिले सामान्य अवस्थामा फर्कियो र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
रसुवाको भौगोलिक अवस्था, नदीको बहाव र पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर भौगोलिक कठिनाइलाई पुनर्निर्माण ढिलो हुने स्थायी कारण बनाइनु हुँदैन । तत्काल आवश्यक अस्थायी संरचना, मध्यम अवधिको वैकल्पिक पहुँच र दीर्घकालीन सुरक्षित पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै योजनामा अघि बढाउन सकिन्छ ।
नुवाकोटको २९ दिने पुलले दिएको सन्देश
उता बाढीबाट प्रभावित छिमेकी नुवाकोटमा निर्माण व्यवसायीले २९ दिनमै झोलुङ्गे पुल बनाएको उदाहरणले एउटा व्यावहारिक प्रश्न उठाएको छ, आवश्यकताअनुसार निर्णय, स्रोत परिचालन र निर्माण व्यवस्थापन गर्न सकिएमा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पुन:स्थापना किन तीव्र बनाउन सकिँदैन ?
पुलको सरकारी लागत अनुमान करिब ३ करोड रुपैयाँ थियो । निर्माण व्यवसायीले करिब डेढ करोड रुपैयाँमा पुल तयार पारेका हुन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि २९ दिनमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको उदाहरणले समयमै निर्णय र प्रभावकारी व्यवस्थापनको महत्त्व देखाउँछ । विपद्पछि महिनौँसम्म नागरिकलाई आवतजावतको आधारभूत सुविधा नपुग्दा त्यसको सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यमा यो पुल राहत बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई रसुवावासीको प्रश्न
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मर्मत भएका झोलुङ्गे पुलका तस्वीर सार्वजनिक गरिरहँदा रसुवाको स्याफ्रुमा स्थानीयले आफ्नै श्रमदानबाट फड्के बनाएको दृश्यले पुनर्निर्माणको अर्को पाटो देखाएको छ ।
एकातिर बाढीले बगाएका संरचना पुन:स्थापित गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । अर्कोतिर केही प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक अझै आफैं बाटो खोल्ने र खोला वारपार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । यही अन्तरले राज्यको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे प्रश्न उठाउँछ ।
स्थानीयको श्रमदानलाई राज्यप्रतिको अविश्वासको प्रमाण मात्र मान्न मिल्दैन । यो समुदायको एकता र आत्मनिर्भरताको उदाहरण पनि हो । तर नागरिकले आफ्नो गाउँ जोड्न आफैं पुलको विकल्प बनाउनुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहनु सामान्य होइन ।
स्याफ्रुमा बनेको फड्के तत्कालीन आवश्यकताको समाधान हो। लाङटाङ पदमार्गको मर्मत पर्यटन पुन: सञ्चालन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको छ । अब यी प्रयासलाई स्थायी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्नु सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ ।
सरकारले रसुवामा के काम गरिरहेको छ, कुन संरचना कहिलेसम्म बनाउने हो र प्रभावित नागरिकले कहिलेदेखि नियमित आवतजावत गर्न पाउँछन् भनेर रसुवावासीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
नुवाकोटमा २९ दिनमै झोलुङ्गे पुल बन्न सक्छ भने रसुवामा पनि आवश्यकताअनुसार कामको गति बढाउने उपाय खोज्न सकिन्छ । भूगोल फरक हुन सक्छ, निर्माणको प्रकृति फरक हुन सक्छ, तर नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको दायित्व फरक हुँदैन ।
बाढीले बगाएका पुल र सडक जोड्नु भनेको केवल भौतिक संरचना निर्माण गर्नु होइन, राज्यबाट टाढिएको महसुस गरिरहेका नागरिकलाई भरोसा दिलाउनु पनि हो । रसुवाका स्थानीयले फड्के बनाएर एउटा उदाहरण दिएका छन् । अब स्थायी पुल, सुरक्षित पदमार्ग र भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ ।
प्रतिक्रिया