काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसले एकता र सहमतिबाट पार्टी महाधिवेशनको वातावरण बनाउने कांग्रेसको निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा साउन २४ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाण्डुमा सम्पन्न गर्ने पूर्वनिर्णयलाई यथावत् कायम गरेको छ ।

महाधिवेशनलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नगरी लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महोत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समितिहरू गठन तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई दिइएको छ । महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकले पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अद्यावधिकलाई सरल र विश्वसनीय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुन: अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णय गरिएको छ ।

महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्वाचन निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, विधान संशोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने तथा भ्रातृ संस्थाहरूका संशोधित विधान पारित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले संविधान संशोधन, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव र पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण लगायत विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, सरकारको कार्यसम्पादन, नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय र पार्टीको संगठनात्मक अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो ।

बैठकले संविधान संशोधनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षणमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संविधान संशोधनमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद तथा जनमत प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा उल्लेख गर्दै कांग्रेसले राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सहजताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । व्यवसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन, स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उसको माग छ । निजी क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड र गैरकानुनी खानतलासी बन्द गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

कांग्रेसले संसद तथा संसदीय समितिको मर्यादा कायम राख्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्न माग गरेको छ । सरकारका सकारात्मक काममा सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । कानुन उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने तर संवैधानिक तथा स्थापित कानुनी प्रक्रिया मिच्न नहुने उसको धारणा छ ।

बैठकले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा पुन:स्थापनामा जोड दिएको छ । खाना पकाउने ग्यासको अभाव, महँगी तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । दाल, चामल, चिनी, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको पूर्वतयारी र विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका सबै तह तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहन निर्देशन दिइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज, सिरहालगायत तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाबारे कांग्रेसले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न पुन: माग गरेको छ । पीडितसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरी मृतकका परिवार, घाइते तथा सम्पत्ति क्षति भएका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका राजदूत तथा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न र कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विभिन्न निकायमा रिक्त पदमा गरिने नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।

कांग्रेसले बैठकका निर्णयमार्फत संविधानको रक्षा तथा आवश्यक सुधार, लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव, विपद् व्यवस्थापन, उत्पादन तथा लगानी विस्तार र नागरिकका आधारभूत समस्याको समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने र पार्टीलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।