काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, उनीहरूको व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाण्डु विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।

प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पनि पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिम भएकाले यसमा श्रमको कानून आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

चिकित्सकहरूको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेकोबारे बैठकमा प्रस्ट पारियो । चिकित्सकहरूको क्षमता जाँच्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले यसलाई सहज बनाएको र यसका माध्यमबाट हरेक कुरा नियमन गर्न सकिने डा. अग्रवालले बताए ।

छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो । यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमको आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा १ दिन बिदाको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशमा विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्न सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर रूपमा यस्ता छलफल गर्दै आएको छ ।