काठमाण्डु – गत साता दक्षिण एशियाका दुई छिमेकी मुलुकका लागि निकै रोचक रह्यो । केही दिनकै अन्तरालमा दक्षिण एसियाका दुई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व म्यानमारकी आङ सान सुकी र बंगलादेशकी शेख हसिना–लामो समयको राजनीतिक अनुपस्थितिपछि पुनः सार्वजनिक वृत्तमा देखा परे ।

सन् २०२६ अगस्ट ३ मा एउटा अभूतपूर्व कदम चाल्दै म्यानमारको नयाँ सरकारले आङ सान सुकीका तस्बिर सार्वजनिक गर्‍यो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकी म्यानमारको लोकतान्त्रिक संक्रमणको प्रमुख अनुहार थिइन् । उनको सरकार सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य ‘कू’मार्फत नाटकीय रूपमा विघटन गरिएको थियो । उनी एसियाकै सबैभन्दा चिनिएका राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् ।

त्यसको दुई दिन पछि अगस्त ५ मा शेख हसिनाले नयाँदिल्लीमा भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गरिन् । बंगलादेशको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेकी हसिनाको नेतृत्वमा करिब १६ वर्षसम्म तीव्र आर्थिक वृद्धि भयो । यस अवधिमा बंगलादेश दक्षिण एसियाकै तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बन्यो, पूर्वाधार विकासले गति लियो र उसको विदेश नीति पनि क्रमशः बढी मुखर बन्दै गयो ।

तर सन् २०२४ मा उनको नाटकीय बहिर्गमनलाई व्यापक रूपमा ‘शासन परिवर्तन’का रूपमा आलोचना गरिएको थियो । यो घटना संसदीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछिको बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल थियो ।

आफ्नो राजनीतिक भाग्यमा आएको परिवर्तनपछि दुवै महिला नेताबाट लामो समयसम्म कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनिएको थिएन । तर, उनीहरू सार्वजनिक वृत्तमा आउनेबित्तिकै आफ्ना–आफ्ना देश र त्यसभन्दा बाहिर पनि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा फेरि छाए । पहिलो नजरमा संयोगजस्तो देखिए पनि यी घटनाले निकै गहिरा संरचनात्मक वास्तविकता उजागर गरेका छन् ।

उनीहरूको पुनरागमन दुई नेताको विषय मात्र होइन; यसले दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूमा राजनीति वास्तवमा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

‘कू’, क्रान्ति, निर्वाचन र शासन परिवर्तनका बाबजुद पनि यस क्षेत्रका धेरै मुलुकमा राजनीति अझै संस्थाभन्दा व्यक्तित्व वरिपरि घुमिरहेको छ ।

सुकी र हसिनाको एकै समयमा भएको पुनरागमनले एउटा असहज सत्य उजागर गरेको छ–म्यानमार र बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि यी दुवै देश आफ्नो आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई परिभाषित गर्ने नेताहरूबाट पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । दुवैलाई समान रूपमा माया र घृणा गरिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ–दुवै महिलाले अझै पनि जनताको ध्यान खिच्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

म्यानमारको योजनाबद्ध पुनरागमन

म्यानमार सरकारले आङ सान सुकीका तस्बिर सार्वजनिक गर्ने निर्णय निकै सोचविचार गरेर गरेको देखिन्छ । ‘कू’पछि सुकीबारे लगभग कुनै समाचार सार्वजनिक भएको थिएन ।

हिरासतमा लिएपछि उनी सार्वजनिक रूपमा हराएजस्तै भएकी थिइन् र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि गोप्य रूपमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका थिए । उनको राजनीतिक दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले यस वर्ष भएको निर्वाचनमा भाग लिएन र अहिले उसको दर्तासमेत खारेज भइसकेको छ ।

धेरैले सुकीको युग समाप्त भएको ठानेका थिए । तर, यसै साता उनकै तस्बिर सार्वजनिक गर्ने अनुमति सेनाले दियो ।

यो एउटा निर्णयले नेपिडको बदलिँदो राजनीतिक प्राथमिकता र महत्वाकांक्षालाई उजागर गर्छ । ‘कू’पछि तत्कालीन जुन्ता प्रमुख तथा अहिलेका राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङका आलोचकहरूले उनले सैन्य शासनबाट अघि बढ्दै विश्वसनीय निर्वाचन गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वैधताको केही स्तर हासिल गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए । तर, पाँच वर्षपछि सुकी स्वस्थ र ठीक अवस्थामा रहेको देखाउने गरी सोचविचार गरेर सार्वजनिक गरिएका तस्बिरले सरकारसँग एउटा स्पष्ट कार्ययोजना रहेको संकेत गर्छ ।

सरकारले घरेलु वैधता बलियो बनाउन र क्षेत्रीय स्वीकृति पुनः हासिल गर्न आफूलाई आत्मविश्वासी, स्थिर र सामान्य अवस्थामा रहेको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । सुकीका तस्बिर सार्वजनिक हुनु राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङको थाइल्यान्डको राजकीय भ्रमणको ठीकअघि भएको तथ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, जहाँ उनलाई रातो कार्पेटसहित स्वागत गरिएको थियो । राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङ भारत र चीनको भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् ।

यदि ‘कू’पछिको राष्ट्रपतिको रणनीतिको पहिलो चरण निर्वाचन गराउनु र राज्यका संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण सुदृढ गर्नु थियो भने दोस्रो र अझ चुनौतीपूर्ण चरण बाह्य वैधता हासिल गर्नु हो । देशकै सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक बन्दीलाई नियन्त्रित रूपमा मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउँदा कुनै ठोस राजनीतिक सम्झौता नगरी पनि सरकारलाई आत्मविश्वासी देखिने वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ ।

यद्यपि, यस कदममा विडम्बना पनि देखिन्छ, किनकि यसले अन्ततः सुकीको राजनीतिक विरासतलाई नै थप उजागर गर्छ । यदि सुकी राजनीतिक रूपमा अप्रासंगिक भइसकेकी भए, उनको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुपर्ने खासै कारण हुने थिएन ।

बंगलादेशमाथि हसिनाको छाया

बंगलादेशमा पनि यस्तै विरोधाभास देखिन्छ । हसिनाको पत्रकार सम्मेलन तत्कालै विश्वभरको प्रमुख राजनीतिक समाचार बन्यो, तर बंगलादेशमा भने त्यसलाई प्रसारण हुन दिइएन । सन् २०२४ देखि निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मानवताविरुद्धका अपराधमा अनुपस्थितिमै दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ ।

उनका समर्थकहरूले भने पत्रकार सम्मेलनलाई राजनीतिक संघर्ष अझै समाप्त नभएको प्रमाणका रूपमा लिए ।

हसिनाले उक्त फैसला कानुनी रूपमा अमान्य रहेको बताउँदै सन् २०२६ डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । हसिनाका विरोधीहरू पनि फेरि उनको सम्भावित आगामी कदमबारे बहस गर्न बाध्य भए, जबकि बहस हसिनापछिको राजनीतिक व्यवस्थाबारे हुनुपर्ने थियो । तर, एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ–उनी प्रशंसित होऊन् वा आलोचित, हसिना समकालीन बंगलादेशी राजनीतिबाट अलग गर्न नसकिने व्यक्तित्व हुन् । एनएलडीभन्दा फरक, हसिनाको अवामी लिग भने विघटन गरिएको छैन ।

भारतका लागि यसको अर्थ

भारतका लागि यो असाधारण साताका घटनाको महत्व यी दुई राजनीतिक नेताको व्यक्तिगत भाग्यभन्दा निकै परसम्म फैलिएको छ । म्यानमार र बंगलादेश टाढाका भूराजनीतिक रंगमञ्च होइनन्; ती भारतका तत्कालीन छिमेकी हुन्, जससँग भारतको लामो र छिद्रयुक्त सीमा, जनस्तरका सम्बन्ध तथा महत्वपूर्ण सुरक्षा स्वार्थ जोडिएका छन् ।

त्यसैले, यीमध्ये कुनै पनि मुलुकमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको भारतमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ–शरणार्थीको प्रवाह र सीमापार विद्रोहदेखि लागुऔषध तस्करी, सम्पर्क तथा पूर्वाधार परियोजना र बंगालको खाडीमा रणनीतिक सन्तुलनसम्म ।

आङ सान सुकी र शेख हसिनाको पुनरागमन अपूर्ण राजनीतिक संक्रमणको कथा हो । सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्, तर ती संक्रमणलाई अघि बढाउने व्यक्तित्वहरूले अझै पनि राजनीतिक बहसलाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन् र समाजलाई ध्रुवीकृत गरिरहेका छन् ।

भारतका लागि विगतका व्यक्तित्वमा होइन, भविष्यको तयारीमा केन्द्रित हुँदै यो वास्तविकतालाई बुझ्नु बढ्दो जटिल छिमेकी परिवेशलाई व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

भारतको दृष्टिकोण परम्परागत रूपमा रणनीतिक व्यावहारिकतामा आधारित रहँदै आएको छ । उसले म्यानमारसँग सैन्य शासन, लोकतान्त्रिक संक्रमण र वर्तमान प्रशासनका क्रममा पनि सम्बन्ध कायम राखेको छ ।
त्यसैगरी, भारतले बंगलादेशका विभिन्न सरकारसँग पनि काम गर्दै आएको छ । भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षित राख्न चाहन्छ भने यस्तो निरन्तरता महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

अबको मुख्य प्रश्न

यद्यपि, यी संयोगजस्ता देखिएका घटनाबाट उठेको प्रश्न यी दुवै नेताहरू फेरि सत्तामा फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न त यो हो-म्यानमार र बंगलादेशले एउटै व्यक्तिको प्रतीकात्मक अनुपस्थिति वा उपस्थितिमा निर्भर हुनुनपर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन ?

किनकि जबसम्म उनीहरूले त्यसो गर्न सक्दैनन्, आङ सान सुकीको प्रत्येक तस्बिर र शेख हसिनाको प्रत्येक सम्बोधनले राजनीतिक कल्पनामा प्रभाव जमाइरहनेछ र सम्भवतः भारतको तत्कालीन छिमेकी क्षेत्रमा थप राजनीतिक उथलपुथलसमेत निम्त्याइरहनेछ ।