काठमाण्डु – करिब १ दशकदेखि सञ्चालनमा नरहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै कम्पनीमा ठूलो विदेशी ऋण लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यूटीएलमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल भेन्चर्सले विदेशी ऋण लगानीका रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ ।

नेपाल भेन्चर्सले यसअघि १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लगानीका रूपमा भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्दै निवेदन दिएको छ । निवेदनको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

यूटीएलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत जेठ १९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । करिब १० वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएसँगै पुन: दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ ।

यूटीएललाई तेस्रो दूरसञ्चार अपरेटरका रूपमा पुन: सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले समेत सकारात्मक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । यूटीएल पुन: सञ्चालनमा आएमा नेपाली दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो मोबाइल अपरेटर थपिनेछ ।

यूटीएलले सरकारलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले सरकारसमक्ष गरेको स्रोतको भनाइ छ । विदेशी लगानी स्वीकृत भएको १ महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउने शर्त समेत राखिएको बताइएको छ ।

यसअघि लाइसेन्स खारेजीका विषयमा छलफल भइरहेका बेला यूटीएलले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनी पुन: सञ्चालनका लागि सक्रिय भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणको म्याद भदौ १९ गते समाप्त हुनुअघि नै प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । कम्पनीले फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्ने योजनासहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।

यूटीएलमा नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत लगानी भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन्सको रहेको बताइएको छ ।

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि लगानीकर्ता राजबहादुर सिंह समेत सक्रिय रूपमा लागिरहेका स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सरकार, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वबिच यूटीएलको प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । विदेशी ऋण लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यूटीएलको पुन: सञ्चालन तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि वित्तीय स्रोत जुट्ने भएको छ ।