काठमाण्डु – रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बुधबार आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारले दु:ख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि तत्काल विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बाढीमा परी मृत्यु भएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालले गर्नेछन् । घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर समेत परिचालन गरिनेछ ।

सरकारले उद्धार कार्यका लागि आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ १० गतेका निर्णयहरूः

1. रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा संवत्‌ 2083 साल भदौ 10 गते आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने। शोकसन्तप्‍त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने।
2. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने।
3. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने। यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने। माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने।
4. घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने।
5. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनःसञ्‍चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
6. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने।
7. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने।
8. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने।
9. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्‍चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने।
10. विपद्‌बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद्‌ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने।
11. विपद्‌बाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू एवं संघ-संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने।