काठमाण्डु – रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार र राहतसँगै पुन:स्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे मंगलबार जानकारी दिँदै सरकार पुन:स्थापनातर्फ अग्रसर भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यसँगै स्वास्थ्य उपचार, मनोपरामर्श र सुरक्षित व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । खोज, उद्धार र राहतका लागि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गरिरहने सरकारको तयारी छ ।

प्रभावितलाई राहत र आश्रय

बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलबाट २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् । रसुवाका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

यसैक्रममा ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटलाई १/१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइएको थियो ।

सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा तीव्रता

बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न खण्डको पुन:स्थापना भइरहेको छ । गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर पृथ्वी राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ । तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये ३ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । सडक बोर्डअन्तर्गत आपतकालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको समेत बताएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष निगरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ ।

विशेष स्वास्थ्य टोलीसँगै फिल्ड इपिडेमियोलोजी तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारीसमेत खटिएका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ भने नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

११ हजार ८८४ जनाको उद्धार

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ । ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण दिइएको छ ।

विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाण्डुमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

विदेशी सहयोग निरन्तर

बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आइसकेको छ ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । चीनबाट ५० टन राहत सामग्री प्राप्त भएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा चिनियाँ उद्धार टोली परिचालित छ । नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डबाट १० लाख स्विस र्फ्यांक, एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग र विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्याह्नसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।

हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न देश तथा संघसंस्थाबाट थप प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

१ हजार ५० शव फेला

बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

विभिन्न जिल्लामा भेटिएका शवमध्ये रसुवामा ६, काठमाण्डुमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ ।

पहिचान हुन नसकेका शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको छ । आवश्यक अवस्थामा डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिएको जनाइएको छ ।

डीएनए परीक्षणको व्यवस्था

विभिन्न स्थानमा फेला परेका शव वा शरीरका अंगको पहिचानका लागि नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नजिकको रक्तसम्बन्धी आफन्तमध्ये बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये १ जनाको रगतको नमूना संकलन गरी नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।

विदेशमा रहेका आफन्तले समेत सम्बन्धित देशमा डीएनए परीक्षण गराई तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसीमा आएको बाढी सामान्य प्रकृतिको बाढी नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गरेका छन् ।

घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमतर्फ गम्भीर संकेत गरेको उनको भनाइ छ । हिमनदी तथा हिमचट्टान खस्नु, त्यसबाट ठूलो मात्रामा पानी र बरफ मिसिनु तथा तीव्र गतिमा तलतर्फ बहनुले बाढीको विनाशकारी स्वरूप सिर्जना भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको आकलन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले भोग्नुपरेका यस्ता विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

सरकारले खोज, उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकको पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक विवरण संकलन सुरु गरेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको र घर, परिवार तथा जायजेथा गुमाएका नागरिकलाई पुन:स्थापना गरी सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।