काठमाण्डु – सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रकम निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको मध्येबाट १ अर्ब रकम निकासा गरिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने, ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक सिंहदरबार शाखामा मौज्दात रहेको रकममध्ये १ अर्ब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थापना भएको छ ।

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार सरकारले निकासका गरेको रकममध्ये रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका लागि ७५ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि १ करोड, कालिका गाउँपालिकाका लागि ३० लाख र आमछोदिङ्गो गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका लागि १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि ७५ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि २५ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि ५० लाख निकासा गरिएको छ ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका लागि ३० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाका लागि २० लाख, गजुरी गाउँपालिकाका लागि २० लाख, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि २० लाख तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका लागि २० लाख र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि २० लाख निकासा गरिएको छ ।

उनका अनुसार प्रभावित पालिाकाका लागि सोही रकम बराबरको रकम पठाइएको थियो । ‘बाढी प्रभावित १५ पालिकामा ६ करोड ५० लाख निकासा गरिएको थियो, अहिले पनि सोही रकम बराबर निकासा गरिएको छ, हालसम्म १५ पालिकामा १३ करोड ५० लाख निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने । सरकारले बाढी आएको दिन सरकारले तत्कालै रसुवाका लागि १ करोड, नुवाकोटका लागि १ करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

रकम विपद्पश्चात स्थानीय तहको सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत् लगायतका आवश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चाल गर्न, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सञ्चालानार्थ तत्काल गर्नुपर्ने सामान्य मर्मत सम्भार तथा अस्थायी प्रकृतिका संरचना तयार गरी सेवा सञ्चार गर्न, विपद् पीडित परिवारलाई तत्काल बस्नका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र विपद् प्रभावित स्थानसम्म राहत सामग्री ढुवानीका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्नेछ ।