रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा बाढी आएको आठ दिनपछि पनि बेपत्ता हुने मानिसको संख्या बढिरहेको छ ।

ऋहिले पिनि झण्डै ५ हजारभन्दा बढी मानिसको अवस्था अज्ञात छ, जबकि स्थानीय अधिकारीहरू ठूलो संख्यामा फेला परिरहेका शव व्यवस्थापन गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेका छन् ।

मैले सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि जलवायु पैरवीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । नीतिगत बैठकहरूमा सहभागी भएकी छु, हिमनदीजन्य जोखिमबारे प्रतिवेदन लेखेकी छु र हिमाली समुदायहरूको विशेष जोखिमबारे विभिन्न छलफल तथा प्यानलमा आफ्ना धारणा राखेकी छु ।

तर बाढीपछि प्रभावित समुदायमा मैले देखेको त्रास र निराशालाई शब्दमा वर्णन गर्न निकै कठिन छ । त्यसभन्दा पनि चिन्ताजनक कुरा, खतरा अझै टरेको छैन । प्रारम्भिक वैज्ञानिक प्रमाणहरूले उच्च हिमालयमा भएको ठूलो मात्राको बरफ र चट्टानको पहिरोले ल्हेन्दे खोलामा क्रमिक विपत्तिको घटना निम्त्याएको संकेत गरेका छन् । त्यसले पानी, चट्टान र गेग्रानको अचानक ठूलो बहाव भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीतर्फ पठाएको थियो ।

यस घटनाका कारण नेपाल–तिब्बत सीमाना नजिक एउटा ताल बनेको छ र यसले फेरि अर्को बाढी निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

नेपालले प्रारम्भिक हिमनदी तथा चट्टानको पतनलाई यथार्थ रूपमा रोक्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर विपत्तिको यो स्तरले बदलिँदो जलवायुको वास्तविकताअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेको छ ।

देशले उच्च जोखिमयुक्त हिमाली करिडोरहरूमा हिमनदी र बाढीजन्य जोखिमका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा वास्तविक र पर्याप्त बजेटसहितको लगानी तत्काल गर्न आवश्यक छ ।

अहिले अधिकारीहरूले अस्थिर हिमनदी, पहिरोले थुनिएका ताल तथा नदी करिडोरहरूको नक्सांकन र निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त सेन्सरहरू पुनःस्थापना गर्नुपर्छ र हिमाली क्षेत्रमा रहेका निगरानी केन्द्र तथा तल्लो तटीय समुदायबीच २४सै घण्टा वास्तविक समयको सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।

हामीलाई माथिल्लो क्षेत्रमा हुने जोखिमको अझ बलियो निगरानी र नदी करिडोरको योजनाबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

यसमा चीनसँग सीमापार तथ्यांक आदान–प्रदान, जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार योजना निर्माण तथा अस्थिर हिमनदी, पहाडका भिरालो भूभाग र अस्थायी गेग्रान बाँधहरूको निरन्तर मूल्यांकन समावेश हुनुपर्छ ।

स्पष्ट रूपमा तोकिएका उद्धार तथा सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरणका मापदण्ड, आपत्कालीन आश्रयस्थल र एसएमएस सूचना, साइरन तथा स्थानीय रेडियोजस्ता विभिन्न चेतावनी माध्यम तत्काल सक्रिय गरिनुपर्छ । यसले दोस्रो बाढीको जोखिम बढ्दै जाँदा मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न पर्याप्त समय दिनेछ ।

यहाँ हिमालयमा क्षेत्रीय तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, जसले हाम्रो हिममण्डललाई अस्थिर बनाइरहेको छ–हाम्रा हिमनदी, हिमताल र पहाडी ढलानहरूलाई। हरेक वर्ष रेकर्डस्तरको तापक्रम बढ्दै जाँदा यस्तै प्रकारको विनाशकारी विपत्तिको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।

त्यसैले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली मात्र होइन, हामीलाई जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार तथा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी पनि आवश्यक छ । जोखिमसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाँचिरहेका मानिसहरूकै सहभागिता र नेतृत्वमा यस्ता योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।

विशेषगरी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिममा परेका समुदायमा अर्थपूर्ण लगानी गरिनुपर्छ । हामीलाई बाढी, पहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने अन्य श्रृंखलाबद्ध जोखिम सामना गर्न सक्ने पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र सार्वजनिक पूर्वाधार चाहिन्छ ।

स्थानीय नेतृत्वमा हुने अनुकूलन कार्यक्रमले लचिलो सार्वजनिक सेवा, सञ्चार प्रणाली, जीविकोपार्जनको संरक्षण र विपत्तिपछिको पुनःस्थापना सहयोग समेट्नुपर्छ, ताकि तल्लो तटीय क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायसँग विपत्ति आउनुअघि नै आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध होस् ।

नेपालले यी सबै काम एक्लै गर्न सक्दैन । विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने र वर्तमान जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार धनी राष्ट्रहरूले मेरो देशबाट आफ्ना मृत नागरिकको शव फिर्ता लैजाने र औपचारिक सहानुभूति व्यक्त गर्ने काममा मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया सीमित गर्नु हुँदैन ।

उनीहरूले अब नेपाललाई यस विपत्तिबाट पुनःउत्थान र पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै आगामी दिनमा आउने विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता निर्माणमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

जलवायु कोषको रकम भविष्यका प्रतिबद्धताका रूपमा होइन, अहिले नै उपलब्ध गराइनुपर्छ । नेपालले ‘हानि तथा क्षति कोष’बाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष र समयमै सहयोग पुग्न सकोस् तथा घर, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सकियोस् ।

यो नयाँ रकम हुनुपर्छ, पुरानो सहायता रकमलाई नयाँ नाम दिइएको हुनु हुँदैन । साथै यो ऋण होइन, अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ । रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र छिटो हुनुपर्छ, अर्को जलवायु सम्मेलनले तोक्ने समयसीमा र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनु हुँदैन ।

नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर पनि हामी विश्वकै सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ । यहाँ तापक्रम वृद्धि बिस्तारै मात्र महसुस हुँदैन; केही मिनेटमै उपत्यकालाई चिराचिरा पार्दै बग्ने पानी र हिलोको भीषण भेलका रूपमा पनि यसको असर देखिन्छ ।

हामी दान मागिरहेका छैनौँ । हामी जलवायु न्यायको माग गरिरहेका छौँ–हामीले सिर्जना गर्न लगभग कुनै भूमिका नै नखेलेको संकटबाट भोग्नुपरेको पीडाको क्षतिपूर्ति मागिरहेका छौँ ।

यस विपत्तिको क्षतिपूर्ति पाउनुको अर्थ नेपाली जनता विदेशी सहयोगको निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मात्र हुने भन्ने होइन । नेपाली समाजले विपत्तिबाट प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न यसअघि नै ठूलो स्तरमा परिचालन गरिसकेको छ ।

विशेषगरी युवाहरूको प्रतिक्रिया तीव्र र स्पष्ट देखिएको छ । नेपालभर युवाहरूले ‘रसुवा राहत समूह’ गठन गरेका छन् । उनीहरूले स्रोतसाधन जुटाइरहेका छन्, सहयोगको समन्वय गरिरहेका छन् र प्रमाणित सूचनाहरू आदान–प्रदान गरिरहेका छन् ।

यदि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको घटनाबाट मानिसहरूले एउटा मात्र पाठ सिकून् भन्ने मेरो चाहना छ भने त्यो हो-जलवायु कार्य न्यूनीकरणका लक्ष्य र नीतिगत सम्मेलनसम्म मात्र सीमित हुन सक्दैन । यस्ता बैठकका कोठामा छलफलहरू सुस्त र घुमाउरा हुन्छन्, शान्त नदीझैँ बिस्तारै बग्छन् ।

हाम्रा नेताहरूले अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बस्दा युवाहरू र सबैभन्दा बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई पनि निर्णयको टेबलमा स्थान दिनुपर्छ । सायद उनीहरूका आवाज सुन्न सके आगामी विपत्तिबाट हामीलाई जोगाउन सकिन्छ ।