काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले बिहीबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा पुनले रसुवा भोटेकोसी तथा त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी १८ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

पुनले १० भदौ २०८३ मा आएको प्रलयकारी बाढीका कारण देश शोक र कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै विपत्तिको सामना गर्न सरकार, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत्गृहलगायत स्थानमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोजी तथा उद्धार गर्न, राहत वितरणलाई न्यायोचित बनाउन र वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती तथा बिरामीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, प्रभावितका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्श, सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आवास, विद्यालय सञ्चालन तथा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।

पुनले स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड बनाएर योजनाबद्ध रूपमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। व्यावसायिक क्षतिको मूल्यांकन गरी प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

दीर्घकालीन रूपमा पुनले राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष, राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल–चीन संयुक्त हिमालय विपद् निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसमार्फत हिमनदी, हिमताल, भूकम्पीय गतिविधि, मौसम, नदीको बहाव तथा भूआकृतिक परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

विपद् प्रभावित सडक, पुल, बजार, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणअघि बहुविपद् जोखिम मूल्यांकन गर्न र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पुनको प्रस्ताव छ।

उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, इन्जिनियर, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

पुनले नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रिजिलियन्स देश’ बनाउने गरी हिमाली क्षेत्रको बहुविपद् जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि दातृ सम्मेलन आयोजना गर्न, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउँदै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न र यसका लागि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

अन्त्यमा पुनले सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तथा सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर विपत्तिको सामना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।