काठमाण्डु– नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रअन्तर्गत भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि भन्सार तथा महसुल छुट, कर छुट तथा सहुलियत, ऋण तथा ब्याजमा सुविधा र बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भन्सार तथा महसुलमा छुट

बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै प्रकृतिका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ ।

त्यस्तै, बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको क्षति भएको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी सोही प्रकृतिका सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ ।

भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कर छुट तथा सहुलियत

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनअनुसार २०८३ साल भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोही विवरणअनुसारको कर २०८३ साल कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिनेछ ।

बाढीका कारण क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

आंशिक रूपमा क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा रहेको खर्चकट्टीको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिनेछ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ ।

कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा त्यस्तो रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिएको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिका क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ ।

ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत

रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी त्यससँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । साथै, साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा पनि दिइनेछ ।

बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

बाढीका कारण व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा भएको क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्यांकन गरी व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन पुनः त्यस्ता साधन तथा उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियम थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिनेछ ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिमा सहजीकरण

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्यांकनलाई प्रभावकारी तथा छिटो बनाउन सरल प्रक्रियामार्फत सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमा कम्पनीले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थापना गरिएको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, व्यवसायीलाई वित्तीय भार कम गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।